मुंबई ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) : नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतल्यानंतर लगेचच कार्पोरेट व मालक वर्गाच्या हिताचे व कामगार विरोधी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. कामगार मंत्रालयाने दि.१४जून २०२४ रोजी प्रॉव्हिडंट फंडाचे कर्मचाऱ्यांचे योगदान वेळेवर जमा न करणाऱ्या नियोक्त्यावरील सर्व दंडात्मक शुल्क कमी करणारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
देशातील १ कोटी १८ लाख कामगार कर्मचारी भविष्य निधी अंतर्गत समाविष्ट आहेत. या कामगारांचे प्रॉव्हिडंट फंडाची रक्कम नियोक्त्याने वेळेवर भरणे बंधनकारक आहे. जर अशी रक्कम भरणा केली नाही तर ५ टक्के पासून ते २५ टक्के पर्यंत दंड आकारला जातो. त्यामुळे नियोक्तेच वेळेवर प्रॉव्हिडंट फंड रकमेचा भरणा करतात असा अनुभव आहे.
आता मात्र राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या, श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाने अधिसूचनेद्वारे सर्व योजनांसाठी सर्व नुकसान दर १टक्का प्रति महिना म्हणजे वार्षिक १२टक्के पर्यंत कमी केला आहे. याचाच अर्थ कामगारांच्या स्वतःच्या आजीवन बचतीचा अनधिकृत वापर करण्याची मुभा मालक वर्गाला देण्यात येत आहे. या तरतुदीमुळे कर्मचारी भविष्य निधी या योजनेचे उल्लंघन करण्यास मालक वर्गाला प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे कामगार वर्गाच्या बचतीच्या रकमाचा गैरवापर होईल. व त्यामुळे कामगारांचे सेवानिवृत्तीनंतरच्या लाभांमध्ये विपरीत परिणाम होईल. अशी ‘सिटू’ची धारणा आहे. त्यामुळे १४ जून २०२४ रोजीची अधिसूचना ताबडतोब रद्द करावी. अशी मागणी ‘सिटू’ करीत आहे.
देशांमध्ये वस्तुतः ४ कोटी ८७ लाख कामगारांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले पाहिजे. मात्र फक्त १ कोटी १८ लाख कामगार कर्मचारी या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. यावरून या योजनेचे फार मोठ्या प्रमाणावर उल्लंघन सुरू आहे. अशा परिस्थितीत दंडाच्या रकमा कमी करून सदर उल्लंघनाला प्रोत्साहन देण्याचे काम केंद्र सरकारने या अधिसूचनेच्या माध्यमातून केले आहे. यामुळे कोट्यावधी कामगाराचा प्रॉव्हिडंट फंडाचा गैरवापर होण्याची भीती असल्याने सिटू या निर्णयाचा तीव्र निषेध करीत आहे. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर १० जुलै २०२४ रोजी यासंदर्भात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय ‘सिटू’ ने घेतला आहे. असे ‘सिटू’चे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राज्य अध्यक्ष डॉ. डी.एल कराड यांनी सांगितले.
