नवी दिल्ली | दि.१८ ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) -सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँड्सच्या मुद्द्यावरुन स्टेट बँक ऑफ इंडियाला आज पुन्हा एकदा फटकारले. आज झालेल्या सुनावणी नुसार एसबीआयने २१ मार्च संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत सर्व माहिती द्यावी लागेल, असे कडक शब्दात सांगितले. तसेच माहिती दिल्याविषयीचे प्रतिज्ञापत्रही दाखल करावे लागणार आहे. निवडणूक आयोगानेही एसबीआयकडून माहिती मिळताच त्यांनी ती वेबसाईटवर अपलोड करावी, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात इलेक्टोरल बाँड प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली. एसबीआय इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित संपूर्ण माहिती देत नसल्याबद्दल कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली. एकदा निर्देश दिल्यानंतर हे काम व्हायला हवे होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. या संदर्भात गुरुवारी सायंकाळपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत. न्यायालयाने एसबीआयला गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडे आता कोणतीही माहिती शिल्लक नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करावे लागेल.
संपूर्ण माहिती देण्याचे एसबीआय ला आदेश :
इलेक्टोरल बाँड्सबाबत सगळ्याप्रकारची माहिती द्यावी काहीही लपवू नये. सर्व काही सार्वजनिक करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान, भारताच्या सरन्यायाधीशांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाला विचारले की संपूर्ण माहिती का दिली नाही ? सरन्यायाधीश म्हणाले, निर्णयामध्ये हे स्पष्ट होतं, की सर्व तपशील उघड करणं आवश्यक आहे. न्यायालयाच्या आदेशावर अवलंबून राहू नका. सर्व माहिती उघड करणे आवश्यक आहे. एसबीआय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास बांधील आहे.
एसबीआयने न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावे :
सुनावणी दरम्यान एसबीआयचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, ‘आम्हाला समजले म्हणून मी आदेश उद्धृत करत आहे. आम्ही फक्त संपूर्ण माहिती पद्धतशीरपणे शेअर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, आम्ही गेल्या सुनावणीत एसबीआयला नोटीस बजावली होती. कारण आम्ही आदेशात संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले होते. मात्र एसबीआयने बाँड क्रमांक दिले नाहीत. एसबीआयने संपूर्ण आदेशाचे पालन करावे. निवडणूक आयोगाला सर्व बाँडचा युनिक नंबर म्हणजेच अल्फा न्यूमेरिक नंबर द्यावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
