मुंबई ( वास्तव पोस्ट ) : राज्यातील निवासी डॉक्टरांची संघटना मार्ड, तसेच मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील संघटना बीएमसी-मार्ड या संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत वर्षा निवासस्थानी बैठक घेण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवासी डॉक्टरांच्या अनेक मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतल्याने डॉक्टरांनी दि.२३ ऑगस्ट रोजी रक्तदान करून दहा दिवसांपासून सुरू असलेला आपला संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
यावेळी राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय-रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी राज्यस्तरावर, तसेच मुंबई शहरातील महाविद्यालयांसाठी समन्वनासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना चांगली निवास व्यवस्था, वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रय़त्न करावेत. तसेच या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे विद्यावेतन नियमितपणे मिळेल, असे नियोजन करावेत असे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत एक समान कार्यप्रणाली निश्चित करण्याबाबतही या बैठकीत निर्णय़ झाला. यात रुग्णालयातील नातेवाईकांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन, भेटीच्या वेळांचे काटेकोर पालन, तसेच वैद्यकीय अधिकारी-आरोग्य कर्मचाऱ्यांवरील हल्ल्या झाल्यास होणाऱ्या कायदेशीवर कारवाईचे फलक लावणे अशा उपाययोजन करण्याचे निश्चित करण्यात आले. तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवरील हल्ल्यांबाबत राज्याच्या २०१० च्या कायद्यात सुधारणा करणे, तसेच केंद्रीय संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येईल असेही ठरवण्यात आले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री शिंदे, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव विकास खारगे, मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी, राज्याच्या पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर आणि मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
