नवी दिल्ली | वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एक ऐतिहासिक आणि विचार करायला लावणारा शेरा मारला — “तुम्ही बायकोशी लग्न केलंय, मोलकरणीशी नाही!” न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांनी एका वैवाहिक वादाच्या सुनावणीदरम्यान पतीला स्पष्ट शब्दांत बजावलं की, “स्वयंपाक करणं, भांडी घासणं, घर सांभाळणं, या गोष्टींमध्ये तुम्हालाही हातभार द्यावाच लागेल. आजचा काळ वेगळा आहे, जुनी मानसिकता बदला.” न्यायालयाचं हे वक्तव्य केवळ एका खटल्यापुरतं मर्यादित नसून कोट्यवधी भारतीय घरांतील ‘किचन पॉलिटिक्स’वर थेट भाष्य करणारं आहे.
हे प्रकरण आहे एका विभक्त दाम्पत्याचं, जिथे पतीने पत्नीच्या घरगुती कामांना कोणतीही किंमत नाही, असं गृहीत धरलं होतं. पत्नीने न्यायालयात सांगितलं की, ती नोकरी सांभाळून संपूर्ण घरही एकटीने चालवते, पण पतीने याची कधीच दखल नव्हती. यावर न्यायमूर्तींनी पतीला थेट विचारलं, “तुम्ही घरात काय योगदान देता?” यावर मिळालेल्या उत्तराने न्यायालयाने कपाळावर हात मारून घेतला असेल, असे वाटण्यास जागा आहे!
खरंतर हे वाक्य ऐकायला नवीन वाटलं, तरी भारतीय घरांमध्ये हा प्रश्न जुनाटच आहे. ‘बाईने स्वयंपाकघर सांभाळायचं’ हे समीकरण इतकं खोलवर रुजलंय की, अनेक पुरुषांना गॅसची शेगडी कुठे असते हेही माहीत नसतं; पण टीव्ही रिमोट डोळे मिटून सापडतो! सर्वोच्च न्यायालयाने आता हेच सांगितलंय की, समानतेचं तत्त्व केवळ ऑफिसपुरतं किंवा भाषणांपुरतं नाही, ते घरातल्या किचनपर्यंतही पोहोचायला हवं.
या निकालाचं सामाजिक महत्त्व मोठं आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, भारतीय महिला दररोज सरासरी ७. २ तास अवैतनिक घरगुती काम करतात — पुरुषांच्या तुलनेत जवळपास दहा पट जास्त. या कामाचे जर बाजारात वेतन मोजले, तर त्याची किंमत देशाच्या जीडीपीच्या एक चतुर्थांशापेक्षा जास्त भरेल. पण ‘हे तर घरचंच काम’ या सोयीस्कर कारणाखाली महिलांची सतत उपेक्षा होते. न्यायालयाने आज जे बोलून दाखवलं, ते कोट्यवधी घरांमध्ये बायका वर्षानुवर्षे मनाशीच नक्की बोलत आल्या असतील.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा संदेश स्पष्ट आहे — लग्न म्हणजे दोन व्यक्तींमधील समान भागीदारी, एकाने राज करायचं आणि दुसऱ्याने फक्त सेवा करायची अशी व्यवस्था नाही. “आजचा काळ वेगळा आहे” हे न्यायमूर्तींचे शब्द खरंतर प्रत्येक भारतीय घराच्या दरवाजावर लिहायला हवेत. आता फक्त एकच प्रश्न उरतो — हे वाचून किती नवरे आज घरी जाऊन स्वतःहून चहा करतात? कारण न्यायालय घरात येऊन तपासणी करायला येणार नाही — ती जबाबदारी सामाजिक जाणिवेचीच आहे!
