Reduced Inheritance Certificate Fees for widows : शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. त्यात वारसा प्रमाणपत्रावरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय सर्वच उत्पन्न गटातील महिलांना लागू करण्यात आला आहे.
मुंबई ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य या बैठकीस उपस्थित होते.
पतीच्या मृत्यू नंतर महिलांना त्यांच्या मिळकतीवर वारस म्हणून नोंद करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयाकडून वारसा प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आकारण्यात येणारे ७५ हजार रुपयांचे शुल्क कमी करून १० हजार रुपये करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे आता विधवा महिलांना वारसा प्रमाणपत्रासाठी ७५ हजारऐवजी १० हजार रुपयांचे शुल्क भरावे लागणार आहे.
पतीच्या मृत्यूनंतर विधवा महिलांना बऱ्याच वेळा आर्थिक उत्पन्नाचे पुरेसे साधन राहत नाही. त्यामुळे कोर्ट फी शुल्काची रक्कम व वकील फी यामुळे अनेकवेळा मिळकतीवर वारस म्हणून नाव नोंद करणे राहून जाते. त्यात आर्थिक समस्या ही प्रमुख बाब आहे. शासन विधवा महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. तसेच भविष्यात मिळकतीचे कौटुंबिक वाद उद्भवल्यास या महिलांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
