Headlines
Home » जळगाव » ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा ; निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन

ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करा ; निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना निवेदन

जळगाव ( वास्तव पोस्ट ) : आज निवासी उप जिल्हाधिकारी जळगाव यांना राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे राज्य सदस्य घनशाम चौधरी, भारत मुक्ती मोर्चाचे जळगाव जिल्हा अध्यक्ष देवा निकम यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना व संख्येच्या प्रमाणात सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व द्या या मुख्य मुद्द्यांसह ९ मुद्द्यांना धरुन राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा व भारत मुक्ती मोर्चा मार्फत संपुर्ण भारतात चरणबध्द आंदोलन घोषित करण्यात आले आहे. त्यापैकी आज पहिला टप्पा होता. यात प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदन देतेवेळी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चाचे मुरलीधर कापुरे, भगवान निकुंभे शिंपी, निर्मला निकुंभे शिंपी, विरुदेव धनगर, शेषराव पाटील, रामराज परदेशी, जगदीश गंगावणे, तर बहुजन क्रांती मोर्चाचे राज्य सहसंयोजक सुमित्र अहिरे, जिल्हा महासचिव बहुजन मुक्ती पार्टी विजु सुरवाडे, सुनिल साळवे, रमेश थाटे, अविनाश वानखेडे, संजीव सोनवणे, राष्ट्रपाल सुरडकर आणि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चाचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ.शाकीर शेख, हाफिज दानिश शेख, अकिल कासार यांची उपस्थिती होती.

काय आहेत ९ मुद्दे ?

  • १) केद्र सरकारने ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करावी व लोकसंख्येच्या प्रमाणात ओबीसींना सर्व क्षेत्रात प्रतिनिधित्व द्यावे .
  • २) एस.सी व एस.टी. यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व वाढवावे.
  • ३) EWS आरक्षण लागु केल्यानंतर ५०% आरक्षणाची सीमा समाप्त झाली आहे. यासाठी जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत ओबीसीना ५२% आरक्षण द्यावे
  • ४) ओबीसींचे क्रीमीलियर हटवावे व एस.सी.व एस.टी. यांना सुप्रीम कोर्टाद्वारे लावण्यात आलेले क्रिमीलेयर मागे घ्यावे .
  • ५) बिहार मध्ये जाती आधारित जनगणना केली त्यानुसार एस.सी.एस.टी व ओबीसींना वाढीव आरक्षण दिले. परंतु याविरोधात हायकोर्टाने दिलेला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने जशाचा तसा ठेवला.
  • ६) केंद्र सरकार ओबीसींच्या विकासासाठी बजेट देत नाही. तसेच एस.सी. व एस.टी. च्या विकासासाठी पर्याप्त बजेट न देणे
  • ७) रिझर्व्हेशन इम्प्लीमेंटेशन ॲक्ट तयार करावा.
  • ८) खाजगी क्षेत्रात आरक्षण लागु करण्यात यावे.
  • ९) शेतकऱ्यांसाठी MSP गॅरंटी कायदा तयार करण्यात यावा.

दुसऱ्या चरणात ३० ऑगस्ट रोजी राष्ट्रव्यापी धरणाप्रदर्शन करण्यात येणार आहे. तसेच तिसऱ्या चरणात १५ ऑक्टोबर रोजी जंतर मंतर मैदान नवी दिल्ली येथे धरणाप्रदर्शन होईल. आणि शेवटी चौथ्या चरणात ३० ऑक्टोबर रोजी भारत बंद पुकारण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Top
error: Content is protected !!