पुणे l वास्तव पोस्ट वृत्तसेवा
प्रसिद्ध यूट्यूबर मुकेश मोहन यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या संदर्भात केलेल्या एका दाव्यामुळे सध्या कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष उभा राहिला आहे. एका बाजूला नितीन गडकरी यांनी आपल्या प्रतिमेचे रक्षण करण्यासाठी यूट्यूबर मुकेश मोहन यांस ५० कोटी रुपयांची मानहानीची नोटीस बजावली आहे, तर दुसरीकडे वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी याला सरकारची ‘दडपशाही’ म्हणत विरोध केला आहे.
नितीन गडकरी यांचा कायदेशीर हक्क आणि भूमिका
नितीन गडकरी यांच्या वकिलांमार्फत पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, मुकेश मोहन यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये तथ्यहीन आणि बदनामीकारक आरोप केले आहेत.
★ आरोप काय?: मुकेश मोहन यांनी एका मासिकातील जुन्या लेखाचा आधार घेऊन त्यावर एक व्हिडीयो तयार करून गडकरींचा संबंध ‘बीफ एक्सपोर्ट’ करणाऱ्या कंपनीशी जोडला होता.
★ गडकरींची भूमिका: गडकरी यांनी हे आरोप पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत. लोकशाहीत कोणाचीही विनाकारण आणि पुराव्याशिवाय बदनामी करणे हा गुन्हा आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आपल्या सार्वजनिक प्रतिमेला धक्का लावल्याबद्दल त्यांनी ५० कोटी रुपयांच्या नुकसान भरपाईची मागणी केली असून कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
प्रकाश आंबेडकर आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे समर्थन
या प्रकरणावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या मते, ही केवळ एका यूट्यूबरवरील कारवाई नसून प्रश्न विचारणाऱ्या प्रत्येकाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे.
★ आंबेडकरांचा युक्तिवाद: “लोकशाहीत सरकारवर आणि मंत्र्यांवर टीका करणे, त्यांच्याबद्दल उपलब्ध असलेल्या माहितीवर प्रश्न उपस्थित करणे हा नागरिकांचा घटनात्मक अधिकार आहे. ५० कोटींसारखी मोठी रक्कम नोटीसमध्ये मागणे, हे केवळ भीती घालण्यासाठी आणि गप्प करण्यासाठी केले जात आहे,” असा घणाघात आंबेडकरांनी केला.
★ दडपशाहीचा आरोप: पोलिसांनी मुकेश मोहन यांचा मोबाईल फोन जप्त केल्याच्या कारवाईचाही त्यांनी निषेध केला असून, ही पद्धत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी करणारी असल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे ‘वास्तव’? (विश्लेषण)
या प्रकरणाने दोन महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत:
१. मानहानीची सीमा: एखादी माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये (मासिकात) आधीच उपलब्ध असेल, तर त्यावर भाष्य करणे ही मानहानी ठरते का?
२. सत्याची पडताळणी: सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनी कोणतीही माहिती शेअर करताना मूळ स्त्रोताची आणि तथ्यांची किती खोलवर तपासणी करणे आवश्यक आहे?
सध्या या प्रकरणात पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, मुकेश मोहन यांच्यावरील कारवाई ही राजकीय सूडबुद्धीने आहे की कायदेशीर चौकटीत, हे येणारा काळच ठरवेल.
