मुंबई, दि.२१ ( वास्तव पोस्ट न्यूज )- शासनाने राज्यातील २००५ नंतरच्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व लाभांची हमी देणारी आंध्रप्रदेश सरकारच्या पेन्शन योजनेवर आधारित महाराष्ट्राची शासनाची एक ‘स्वतंत्र पेन्शन योजना’ करावी. अशी मागणी विधान परिषद सदस्य सत्यजीत तांबे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटून एका निवेदनाद्वारे केली आहे .
सविस्तर वृत्त असे की राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात विविध संघटनांनी वेगवेगळ्या मार्गाने आवाज उठवला आहे . या संदर्भात सत्यजीत तांबे यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे राज्य शासनाने वेळोवेळी विधिमंडळात तसेच कर्मचाऱ्यांच्या शिष्टमंडळास आश्वासित केलेले आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने जुनी पेन्शन योजना आणि चालू पेन्शन योजना यांचे हायब्रीड मॉडेल म्हणून गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू केली आहे. यामध्ये आंध्र प्रदेश सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतील सर्व लाभांची हमी दिली आहे. मुख्य म्हणजे कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणाऱ्या वेतनाच्या ५०% रक्कम पेन्शन म्हणून मिळणार असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या भविष्याची शाश्वती मिळालेले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या चालू पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणारे लाभ शेअर मार्केटची निगडित असल्यामुळे त्यांच्यात असुरक्षिततेची भावना आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीनुसार जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्य सरकार समोर वित्तीय तूट वाढण्याचे संकट असल्यामुळे राज्य सरकारने आंध्र प्रदेश सरकारने काढलेल्या मध्यम मार्गाचा अवलंब करून कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाची स्वतंत्र गॅरंटीड पेन्शन योजना लागू करावी अशी अशा आशयाची मागणी आमदार तांबे यांनी केली आहे.
Good
पूर्वी सारखी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी व आमदार, खासदार यांचे पेन्शन बंद करण्यात यावे.