रायगड दि. ३० ( प्रतिनिधी ): मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा सरकार विरोधात आंदोलनाचे हत्यार उगारले आहे. राज्य सरकारने येत्या १५ दिवसात सगेसोयऱ्याच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. ९ तारखेपर्यंतची ही डेडलाईन आहे. जर या कालावधीत कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही तर मी येत्या १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषण करणार आहे, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. येत्या ९ तारखेला सरकारला दिलेल्या मुदतीचे १५ दिवस पूर्ण होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मनोज जरांगे पाटील हे रायगडावर आले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या समाधीचे दर्शन घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी उपोषणाला बसणार असल्याचे स्पष्ट केले. राज्य सरकारमध्ये बेबनाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वेगवेगळी स्टेटमेंट येत आहेत. मराठ्यांना झुलवत ठेवायचं आहे काय? मराठ्यांची मते नको आहेत काय? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी केला.
१५ दिवसात अधिवेशन घ्या
सग्यासोयऱ्याबाबत महाराष्ट्र सरकारने अध्यादेश काढला आहे. त्याचे १५ दिवसातच विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रुपांतर करावे. उद्यापासून तातडीने अंमलबजावणी नाही केली तर १० फेब्रुवारीपासून कठोर उपोषण करणार आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या नोंदी सापडत नाहीत. कुणाच्या दडपणाखाली येऊन सरकार काम करत आहे काय? ज्याची कुणबी नोंद मिळाली त्याच्या कुटुंबाला आणि सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण मिळावे हा आमचा हेतू आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.
आरक्षणासंदर्भातील शिंदे समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे, मात्र ती समिती काम करत नाही, असा आरोपही जरांगे यांनी यावेळी केला. मराठा आरक्षण संदर्भातील अनेक मागण्यांवर अध्यादेश जारी झाले आहेत. त्याला चार दिवस उलटून गेले तरी आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील आंदोलकांवर दाखल केलेल्या केसेस अद्याप मागे घेतलेल्या नाहीत. हे गुन्हे तत्काळ आणि तातडीने मागे घेऊ असं आश्वासन शासनाने दिलं होतं, त्यामुळे हे गुन्हे १० फेब्रुवारीच्या आत मागे घ्या, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला आहे.
