Old Pension Scheme : शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जूनी पेंशन लागू करावी यासाठी शुभांगी पाटील ह्या प्रयत्नशील आहेत. आता त्यांना केंद्रीय सचिवांचे एक पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यात जूनी पेंशन योजना देणे ही राज्यशासनाची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले असुन याबाबत राज्यशासनाने योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे.
जळगाव ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) : राज्यातील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना ओ पी एस लागू करणे हा विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला असल्याचे केंद्रीय सचिवांचे स्पष्ट पत्र आज शिवसेना उपनेते तथा महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष शुभांगी ताई पाटील यांना भारत सरकारकडून प्राप्त झाले आहे.
राज्यातील सन २००५ पूर्वी व २००५ नंतर नोकरीस लागलेल्या शिक्षक, प्राध्यापक व राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सन १९८२ व ८४ च्या धरतीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी या मागणीसाठी शिवसेनेच्या उपनेत्या तथा महाराष्ट्र टीचर्स असोसिएशनच्या राज्याध्यक्ष शुभांगी पाटील या मागील अनेक वर्षापासून प्रयत्नशील आहेत. त्यासाठी त्यांनी अनेक वेळा राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री व इतर खात्याचे संबंधित मंत्री यांची वेळोवेळी भेट घेऊन शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी अशी आग्रही मागणी केली होती परंतु प्रत्येक वेळी शिक्षण मंत्र्यांकडून व राज्य शासनाच्या विविध मंत्र्यांकडून याबाबत जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा विषय केंद्राचा असल्याचे सांगितले जात होते. त्याचप्रमाणे इतरही संघटनांना याच प्रकारे राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शन चा विषय केंद्राचा विषय असल्याचे सांगून दिशाभूल केली जात होती.
दरम्यान याबाबत वेळोवेळी पाठपुराव्या अंती सर्वांनी सदरचा विषय केंद्राचा असल्याचे सांगितल्याने शुभांगी ताई पाटील यांनी जुनी पेन्शन चा विषय घेऊन गेल्या महिन्यात केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी केली होती. यावेळी दिल्लीतील शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत साहेब, संजय राऊत साहेब, खा राजन विचारे साहेब इत्यादी खासदारांना घेऊन जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी दिल्लीत जाऊन केंद्रा कडे केली होती. व त्याबाबत लेखी निवेदन देखील दिले होते.
या निवेदनावर नुकतेच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या सचिवांनी राज्याच्या मुख्य सचिव शिक्षण यांना सदर बाबतीत पत्र लिहिले असून त्यामध्ये सदरचा विषय हा राज्य शासनाच्या आत्यारीतला विषय असून कर्मचाऱ्यांना वेतन, पेन्शन इतर भत्ते सुविधा देणे ही राज्य शासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यात नमूद केलेले असून याबाबत राज्य शासनाने योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश या पत्राद्वारे केंद्रीय सचिवांनी शिक्षण विभागाला दिलेले आहेत.
सदर पत्राची एक प्रत आज शुभांगी ताई पाटील यांना देखिल प्राप्त झाली असून त्यानुसार आता जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हा विषय राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे एक प्रकारे स्पष्ट झालेले असून, यापुढे राज्य शासनाने केंद्राकडे बोट दाखवून जुनी पेन्शन देण्याचे टाळाटाळ करू नये अशी मागणी शुभांगी ताई पाटील यांनी केलेली आहे.
