जळगाव ( वास्तव पोस्ट ) : जळगाव जिल्हा नियोजन आणि विकास समिती (DPDC) बैठकीत पत्रकारांना बैठक कक्षात प्रवेश नाकारण्यात आल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी म्हटले की, “पत्रकारांना बैठक कक्षात न घेणे हा आमचा अधिकार आहे.” हे विधान राज्यातील माध्यम स्वातंत्र्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करत असून, विरोधी पक्ष आणि सामान्य नागरिकांनी याचा तीव्र निषेध केला आहे.
दरम्यान जिल्ह्यातील DPDC बैठक ही जिल्ह्याच्या विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची असते. या समितीमध्ये जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनांचे नियोजन, निधी वाटप आणि विविध विकासकामांच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा होते. सदर बैठक ही जिल्हाधिकारी जळगाव कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. बैठक सुरू होण्यापूर्वीच पत्रकारांना कक्षाबाहेर रोखण्यात आले. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, फक्त अधिकृत सदस्य आणि अधिकारीच आत जाऊ शकतात. यामुळे पत्रकारांना बैठक कक्षाबाहेर उभे राहून माहिती मिळवावी लागली.
गेल्या वर्षी जिल्ह्यात विकासकामांमध्ये झालेल्या उशीर आणि निधी गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे ही बैठक विशेष लक्ष वेधून घेत होती. मात्र, पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्याने बैठकीतील काही निर्णय आणि चर्चा गोपनीय राहिल्या, ज्यामुळे जनतेच्या पैशाशी संबंधित बाबींवर पारदर्शकता नसल्याचा आरोप होत आहे.
बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील हे या निर्णयावर ठाम राहिले. ते म्हणाले, “आम्ही ठरवले की DPDC बैठकीत पत्रकारांना आत घेणार नाही, हा आमचा अधिकार आहे. नंतर अधिकृत माहिती आम्ही देऊ.” पाटील हे शिवसेना (शिंदे गट) चे प्रमुख नेते असून, राज्य सरकारमध्ये पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
