मुंबई | दि. ०८ ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) -मराठा आरक्षण संदर्भात राज्य सरकाराने मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षण कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. यावेळी मराठा आरक्षणानुसार भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सरकारला महत्त्वाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. “मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे लक्षात ठेवा”, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, राज्य सरकारनने नव्याने जाहीर केलेली भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक दाखल्यांच्या जाहिरातीविरोधात डॉ. जयश्री पाटील यांची हायकोर्टात दिवाणी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यांच्या वतीनं गुणरत्न सदावर्ते हे युक्तीवाद करत आहेत. शासनानं राजकीय हव्यासापोटी हा निर्णय घेतलेला आहे. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला. हा निर्णय कायदा गुणवत्तेच्या आधारे नाही. राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकारांच्या सुसंगत देखील नाही. अशी बाजू डॉ. जयश्री पाटील यांच्या वतीनं वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी खंडपीठांसमोर मांडली.
मराठा आरक्षणाविरोधात गुणरत्न सदावर्तेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात तहकूब करण्यात आली असून पुढील सुनावणी न्यायालयानं १२ मार्च रोजी निश्चित केलेली आहे. न्यायालयाचा पुढील आदेश येईपर्यंत शासनाच्या या सर्वच आरक्षणाअंतर्गत प्रक्रियेला प्रश्नचिन्ह उभं राहिलंय.
