Constitution Assassination Day : सरकारने संविधान हत्या दिनाचे राजपत्र प्रसिद्ध केल्याने,आता देश कोणत्या कायद्याच्या आधारे चाललाय असा प्रश्न डॉ.विश्वंभर चौधरी यांनी केला आहे. याबाबत आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून याची माहिती मागणार आहोत, असेही ते म्हणाले.
पुणे ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) : केंद्र सरकारने संविधान हत्या दिन पाळण्याची घोषणा केल्याने विरोधी पक्ष तसेच काही अभ्यासकांनी यावर आक्षेप घेतला आहे. संविधान हत्या दिनाची घोषणा करणे ही संविधानाची बदनामी आहे. राजकीय वादविवादात हत्या वगैरे शब्दप्रयोग वापरले जाणे समजून घेता येऊ शकते. मात्र आता सरकारनेच राजपत्र प्रसिद्ध करून राज्यघटनेची हत्या झाली असे म्हणणे अत्यंत गंभीर आहे, अशी टीका ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. विश्वंभर चौधरी यांनी केली.
देशात पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली होती. २५ जून १९७५ रोजी लागू केलेल्या आणीबाणीला आता पन्नास वर्षे झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने दरवर्षी २५ जूनला संविधान हत्या दिवस पाळणार असल्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान डॉ. चौधरी म्हणाले, की राज्यघटनेची हत्या झाली असल्यास नवी राज्यघटना कोणी लिहिली ? आता कशाच्या आधारे देश चालला आहे ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकार संविधानाची हत्या करत आहे असे आम्हीही भाषणांमध्ये, सभांमध्ये बोलतो. पण सभांमध्ये बोलणे आणि सरकारने राज्यघटनेची हत्या झाल्याचे राजपत्रच प्रसिद्ध करणे यात फार मोठा फरक आहे. यातून सरकारच राज्यघटनेची बदनामी करत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या हक्क, अधिकारांचे प्रश्न निर्माण होत असल्याने मी आणि ॲड. असीम सरोदे सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून विचारणार आहोत की, देश कोणत्या कायद्याच्या आधारे चालला आहे.
