मुंबई ( वास्तव पोस्ट ) : महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी सुरुवातीलाच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राच्या जनतेचे आभार मानले. अजित पवार यांनी अकराव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. यापूर्वी शेषराव वानखेडे यांनी १३ वेळा, जयंत पाटील यांनी १० वेळा आणि सुशीलकुमार शिंदे ९ वेळा अर्थसंकल्प सादर केलाय.
राज्याच्या महसुली स्थितीबाबत अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं की, “राज्याची महसुली तूट ही सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या एक टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.”
■ अर्थसंकल्पातील काही ठळक मुद्दे :
• नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाव्दारे नाशिक व जळगाव जिल्हयातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत ७ हजार ५०० कोटी रूपये आहे.
• मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत ७.५ अश्वशक्ती पर्यंतच्या ४५ लक्ष कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविण्यात येत आहे. डिसेंबर, २०२४ अखेर ७ हजार ९७८ कोटी रूपयांची वीज सवलत या योजनेव्दारे देण्यात आली आहे.
• केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियानांतर्गत २ लाख १३ हजार ६२५ लाभार्थी शेतकऱ्यांना येत्या दोन वर्षांसाठी २५५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
• ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
• राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्या पाण्याचा वापर उद्योग आणि शेतीसाठी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८ हजार २०० कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे.
• राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे, बांबूला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे तसेच बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यात ४ हजार ३०० कोटी रुपये किमतीचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
• लहान, सीमांत शेतकरी व कृषी नव उद्योजकांना केंद्रस्थानी ठेऊन शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांच्या विकासासाठी २१०० कोटी रुपये किंमतीचा मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
• नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे यासाठी “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट २.०” हा सुमारे २१०० कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
• कृषी क्षेत्रातील १६ हजार मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा करणे शक्य व्हावे, यासाठी २७ जिल्ह्यांमध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० मधून २ हजार ७७९ विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
• जानेवारी २०२४ पासून आतापर्यंत २ लाख ९० हजार १२९ सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या प्रत्येक दिवशी सुमारे १ हजार पंप या गतीने सौर कृषि पंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.
