नवी दिल्ली, दि.१५ ( वास्तव पोस्ट न्यूज )– आज सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे संकल्पना ही घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिल्याने अनेक छोट्या मोठ्या राजकीय पक्षांचे धाबे दणानले आहे . हा निर्णय म्हणजे लोकशाही व लोकशाहीच्या पार्दर्शिकतेला मजबूत करणारा असा निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे .
सविस्तर वृत्त असे की भाजपा सरकारने २०१७ साली निवडणूक रोख्यांची ( इलेक्टोरल बॉन्ड्स ) संकल्पना मांडून २०१८ पासून ही योजना कार्यान्वित केली होती. या योजनेअंतर्गत आजपर्यंत हजारो कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना मिळाला आहे. या योजनेअंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीला, समूहाला किंवा कंपनीला, राजकीय पक्षांना निधी देता येत होता. तसेच हा निधी कुणी, कोणत्या पक्षाला व किती दिला ? याचीही ओळख उघड केली जात नव्हती. त्यामुळे या योजनेच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना गेल्या काही वर्षात हजारो कोटींचा निधी प्राप्त झाला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक असल्याचा ठपका ठेवून स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोख्यांची विक्री थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. ह्या सगळ्या रोख्यांचे व्यवहार हे भारतीय स्टेट बँक मधुन होत असतं .
सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच ज्या रोखेंचे पैशात रूपांतर झालेले नसेल ते सर्व परत करावे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने १२ एप्रिल २०१९ रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत ,त्याचबरोबर निवडणुक आयोगाने आपल्या वेबसाईटवर ही सगळी माहीती जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यावी असे निर्देश दिले आहे .
ही योजना अंमलात आल्यापासून काँग्रेसने त्यावर टीका केली होती. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी २०१९ साली एक्स अकाऊंटवर याविरोधात आवाज उचलला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षावर शरसंधान साधले आहे .
