दिल्ली दि.५ ( प्रतिनिधी) – राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काल नवी दिल्ली येथे राष्ट्रकुल लीगल एज्युकेशन असोसिएशन (सीएलईए) च्या – राष्ट्रकुल देशांचे ॲटर्नी आणि सॉलिसिटर जनरल यांची परिषद (CASGC) २०२४ च्या समापन सोहळ्याला उपस्थित राहून संबोधित केले.
समाजाच्या नैतिक व्यवस्थेची व्याख्या करण्यासाठी सामाजिक, आर्थिक आणि राजनीती या तीन वैशिष्ट्यांचे एकत्रित येणे आवश्यक आहे, असे त्या म्हणाल्या. त्यामुळे विधी व्यवसाय आणि न्यायपालिका प्रतिनिधी ही व्यवस्था कायम ठेवण्यास मदत करतात. या व्यवस्थेला आव्हान दिल्यास, हेच लोक वकील किंवा न्यायाधीश, कायद्याचे विद्यार्थी किंवा शिक्षक या नात्याने, ती व्यवस्था पुन्हा बहाल करण्यासाठी सर्वाधिक प्रयत्न करतात, असेही त्या म्हणाल्या.
अलीकडच्या काळात जगाला हवामान बदलाच्या धोक्याचा सामना करावा लागत असताना, न्याय संकल्पनेच्या या विविध पैलूंमध्ये आपण पर्यावरणीय न्यायाचीही भर घातली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रकुल देश आपल्या विविधतेसह आणि वारशासह, उर्वरित जगाला सहकार्याच्या भावनेने सामान्य समस्यांचे निराकरण करण्याचा मार्ग दाखवू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भारत जागतिक चर्चेत महत्त्वाचा भागधारक म्हणून उदयास आला आहे, असे राष्ट्रपती म्हणाल्या. न्याय देण्याच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर भारताकडे देण्यासारखे खूप आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारत ही सर्वात मोठी लोकशाही तर आहेच, पण ती सर्वात जुनी लोकशाही देखील आहे हे इतिहासातील पुराव्यांवरून सिद्ध होते, असे त्या म्हणाल्या. त्या समृद्ध आणि प्रदीर्घ लोकशाही वारशामुळे आपण आधुनिक काळात न्याय देण्याबाबत आपले ज्ञान इतरांना देऊ शकतो, असेही त्या म्हणाल्या.
