मुंबई ,दि.२० ( वास्तव पोस्ट न्यूज )- आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानुसार मराठा समाजाची संख्या २७ टक्के आहे. राज्य सरकारकडून मराठा समजाला १० ते १३ टक्के आरक्षण दिलं जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्वतंत्र संवर्ग तयार करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शक्यता असल्याचेही समोर येत आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अधिवेशनात प्रस्ताव मांडणार आहेत. आज विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहेत. या विशेष अधिवेशनापूर्वी ही बैठक झाली .
तीन दिवसांपूर्वी मागासवर्ग आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्यासंदर्भात काही अडचणी आल्या तर या अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्यासंदर्भात अध्यादेश काढला जाऊ शकतो. मागासवर्ग आयोगाचा हा अहवाल अधिवेशनात मांडला जाणार आहे. तज्ज्ञांचे मत आहे की नव्याने केलेल्या सर्वेक्षणाच्या आधारे कायदा बनवला जाऊ शकतो. २६ जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांच्या सर्व अटी मान्य करत सगेसोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील अधिसूचना काढली होती. तसेच मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात ठोस आश्वासनही दिले होते. राज्य सरकारने विशेष अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या आरक्षणाबाबत चर्चा केली नाही, तर आगामी काळात भयंकर मराठा आंदोलन उभे राहील असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला आहे.
