नाशिक ( वास्तव पोस्ट ) : महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचे व महानिर्मिती कंपनी संचलित सुमारे १६ जलविद्युत संच देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्याच्या निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलेला आहे. शासनाचा हा निर्णय अयोग्य असून तो ताबडतोब मागे घ्यावा अशी मागणी भारताचा कम्युनिस्ट पक्षा कडून (मार्क्सवादी) करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचे सन २००५ पूर्वी महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाकडून व सध्या महानिर्मिती कंपनीद्वारे संचलित केले जात असलेले सुमारे १६ जलविद्युत संच हे आधुनिकीकरणाच्या नावाखाली खाजगी कंपन्यांबाबत महाराष्ट्र शासनाने निर्णय केला आहे.
आजवर जलसंपदा विभागाने जलसाठ्याचा उत्तम उपयोग करून ही जलविद्युत केंद्र वीज निर्मितीसाठी महाराष्ट्राचे विद्युत मंडळ व नंतर महानिर्मिती कंपनीत दिलेले होते. महाराष्ट्राचे विद्युत मंडळ व महानिर्मिती कंपनीच्या कुशल अधिकारी अभियंते व कर्मचाऱ्यांनी हे जलविद्युत संच प्रयत्नपूर्वक चालू ठेवून वीज निर्मिती केली. प्रदूषण विरहित व अत्यंत अल्प दरात हे वीज निर्मिती केली जात आहे. शासनास नफा देणारे औद्योगिक,कृषी, वाणिज्य व घरगुती वापरासाठी स्वस्तात वीज उपलब्ध करून देणारे हे प्रकल्प सुरळीतपणे चालू आहेत. परंतु नुतनीकरण करण्याच्या नावाखाली हे आता खाजगी कंपन्यांना देण्याचे घाटत आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या जनतेवर विपरीत परिणाम होईल. या धोरणा विरोधात जनतेमध्ये तीव्र असंतोष आहे तसेच वीज क्षेत्र बचाव कृती समिती ही या विरोधात आंदोलन करीत आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून महानिर्मितीच्या कंपनीच्या अधिपत्याखालील जलविद्युत प्रकल्पाचे खाजगीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
