मुंबई, दि.२२ ( वात्सव पोस्ट जळगाव ) – कामगार मंत्रालयाने बारामतीसाठी १०० खाटांचे रुग्णालय मंजूर केले आहे. भविष्यातील वाढत्या औद्योगिक वसाहतीची गरज लक्षात घेता येथे २०० खाटांच्या रुग्णालयासाठी आवश्यक असणारी अतिरिक्त जमीन एमआयडीसी मार्फत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले.
दरम्यान बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. केंद्र शासनाच्या कामगार मंत्रालयानं बारामतीसाठी १०० खाटांचं रुग्णालय मंजूर केलं आहे. बारामती औद्योगिक क्षेत्र टप्पा २ येथे राज्य कामगार विमा रुग्णालयासाठी पाच एकर जागेची मागणी करण्यात आली होती. तथापि भविष्यातील आवश्यकता लक्षात घेऊन इथे २०० खाटांचं रुग्णालय होणं आवश्यक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव तातडीनं कर्मचारी राज्य विमा महामंडळामार्फत केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात यावा. यासाठी निकषानुसार अधिक जागा आवश्यक असल्यानं एमआयडीसीच्या माध्यमातून अतिरिक्त जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी, असे निर्देश संबंधितांना दिले.
बारामतीसह परिसरातून औद्योगिक व कृषी उत्पादनं मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली जातात. त्याअनुषंगानं इथे ड्रायपोर्ट निर्माण करण्याबाबत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केली. बारामती एमआयडीसीमधील अग्निशमन केंद्रात लवकरात लवकर आधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात यावी. एमआयडीसीमधील भूखंडाचं हस्तांतरण करताना राज्य शासनाचा रेडी रेकनर मूल्यांकनाचा दर आणि एमआयडीसीच्या मूल्यांकनाच्या दरापैकी जास्त असणाऱ्या रक्कमेवर मुद्रांक शुल्क भरावं लागतं. त्यामुळे उद्योजकांवर अतिरिक्त बोजा पडतो. ही तफावत दूर करण्याच्या मागणीची दखल घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेतला घेतला जाणार आहे .
बारामती औद्योगिक वसाहतीत एमआयडीसीचे वापराविना पडून असलेले सभागृह दीर्घ करारानं बारामती औद्योगिक वसाहत संघटनेला वापरण्यासाठी देण्यात यावं, पण दरे एमआयडीसीमधील लघुउद्योजकांच्या वीज पुरवठ्याच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी एक्सप्रेस फीडरद्वारे वीजपुरवठा करावा. त्यादृष्टीनं ढाकाळी आणि उडाळे येथे वीज उपकेंद्र उभारण्याच्या कामास गती द्यावी. पुनर्स्थापित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत ही उपकेंद्र उभारण्यास लागणारा वेळ पाहता एमआयडीसीनं स्वत:च्या निधीतून त्यांची उभारणी करावी. उद्योग विभागाला ऊर्जा विभागामार्फत या निधीचा परतावा करण्यात येईल, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. संघटनेच्या इतर मागण्यांबाबतही चर्चा करण्यात आली व सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
