नवी दिल्ली l वास्तव पोस्ट वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : देशाच्या राजकारणातील आजपर्यंतची सर्वात मोठी आणि अनपेक्षित घडामोड घडली आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाणारे ‘महिला आरक्षण विधेयक’ संसदेच्या पटलावर मंजूर होऊ शकले नाही. भाजप सरकारसाठी हा एक प्रचंड मोठा ‘सेटबॅक’ मानला जात असून, राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ माजली आहे.
नेमका पेच काय?
हे विधेयक पूर्णपणे बाद झाले नसले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीतील अटींमुळे ते सध्या रखडल्याचे चित्र आहे. प्रमुख तांत्रिक कारणांमुळे विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आहे:
१. जनगणना आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना (Delimitation): विधेयकातील तरतुदीनुसार, नवीन जनगणनेनंतरच आरक्षणाची अंमलबजावणी होणार आहे. ही प्रक्रिया २०२९ च्या निवडणुकांआधी पूर्ण होणे कठीण असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
२. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा: ‘कोट्यामध्ये कोटा’ (OBC Reservation) असावा या मागणीवरून विरोधकांनी संसदेत जोरदार आक्षेप नोंदवला, ज्यामुळे सहमती होण्यात अडथळे आले.
३. राज्यसभेतील तांत्रिक प्रक्रिया: लोकसभेत बहुमत असले तरी, राज्यसभेत सर्वसमावेशक पाठिंबा मिळवण्यात आणि नियमावलीच्या कचाट्यात हे बिल अडकले आहे.
महत्त्वाचे काही बाबी :
सत्ताधाऱ्यांची रणनीती फेल : पूर्ण बहुमताचे सरकार असतानाही तांत्रिक पेच किंवा अंतर्गत विरोधामुळे बिल रखडले.
विरोधकांची आक्रमक भूमिका : मतदानाच्या वेळी झालेल्या गदारोळात बिलाच्या बाजूने आवश्यक आकडा गाठता आला नाही.
महिला शक्तीची प्रतीक्षा लांबणीवर : गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले हे स्वप्न पुन्हा एकदा अधांतरी राहिले आहे.
भाजपला मोठा झटका का?
निवडणुकांच्या तोंडावर महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हे बिल ‘मास्टरस्ट्रोक’ ठरेल अशी भाजपला खात्री होती. मात्र, आता हे बिल पास न झाल्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळाले आहे. ‘आधी घोषणा, मग अंमलबजावणीत अपयश’ अशी टीका आता सत्ताधाऱ्यांवर होत आहे.
“हा लोकशाहीचा काळा दिवस आहे. महिलांच्या हक्कासाठी दिलेली लढाई आम्ही थांबवणार नाही!”
विरोधी पक्षाची पहिली प्रतिक्रिया
आता या अपयशामुळे भाजप आगामी निवडणुकांमध्ये कोणता नवीन अजेंडा घेऊन येते, की पुन्हा एकदा हे बिल पटलावर आणण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले जाते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
