पुणे l वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क
मुंबई /पिंपरी-चिंचवड जगाला लसीकरण आणि जीवनरक्षक औषधांचा वारसा देणाऱ्या ऐतिहासिक ‘हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळा’ची (HBPCL) प्रतिमा सध्या भ्रष्टाचार आणि प्रशासकीय अनागोंदीमुळे मलीन होताना दिसत आहे. ६५ कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा, बेकायदेशीर नियुक्त्या आणि एसीबीच्या (ACB) चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांनाच चक्क पदोन्नती देण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे, विधानसभा उपाध्यक्ष आणि मंत्र्यांनी वारंवार निर्देश देऊनही प्रशासन याकडे कानाडोळा करत असल्याने ‘हाफकिन’मध्ये नक्की कोणाची सत्ता चालते? असा सवाल उपस्थित होत आहे.
🛑 भ्रष्टाचाराचे प्रमुख पाच ‘डोस’:
महामंडळातील कारभारावर सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार आणि लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत:
• ६५ कोटींचा खरेदी घोटाळा: अनेक वर्षे पडून असलेला निधी अचानक वापरून, संशयास्पद रितीने औषध खरेदीचे आदेश काढण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे वारे वाहत असतानाच ही घाई का करण्यात आली, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
• तिजोरीवर डल्ला: व्यवस्थापकीय संचालकांनी सरकारी निधीतून स्वतःसाठी महागडी फिटनेस उपकरणे खरेदी केल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे.
• लसीचे गुपित खाजगीच्या घशात: सार्वजनिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ‘DPT’ लसीची बीजद्रव्ये (Seed Strain) एका खाजगी कंपनीला देण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. यामुळे भविष्यात लसींचा पुरवठा खाजगी मक्तेदारीच्या ताब्यात जाण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
• दोषींनाच ‘बक्षीस’: भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झालेले उपव्यवस्थापक नवनाथ गार्जे यांना महाव्यवस्थापकपदाचा अतिरिक्त प्रभार देण्यात आला. मंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश देऊनही त्यांची खुर्ची अधिक बळकट करण्यात आली.
• माहिती देणाऱ्यावर कारवाई: भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर काढणाऱ्या कर्मचाऱ्याचेच निलंबन करून प्रशासनाने ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ दिली आहे.
विधानसभेत गाजले प्रकरण:
१५ जुलै २०२५ रोजी विधानसभा पावसाळी अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचना (क्र. २,३०३) मांडण्यात आली होती. यामध्ये नवनाथ गार्जे, उमेश पवार आणि संपदा पटवर्धन यांच्यावर झालेल्या एसीबी चौकशीचा संदर्भ देण्यात आला होता. विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे आणि एफडीए मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे लेखी आदेश दिले होते. मात्र, प्रशासकीय यंत्रणेने या आदेशांना केराची टोपली दाखवली आहे.
प्रशासकीय ‘मौन’ आणि संशय
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२५ मध्ये मंत्र्यांनी १५ दिवसांत कारवाईचा अहवाल मागवला होता. मात्र, आजतागायत दोषी अधिकारी महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये मिरवताना दिसत आहेत. कंपनी व्यवस्थापनाने या सर्व प्रकरणावर प्रसारमाध्यमांना अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला असून, उलट कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत माहिती बाहेर न देण्याबाबत फतवे काढले आहेत.
हाफकिनचा गौरवशाली वारसा धोक्यात
१८९९ मध्ये डॉ. वॉल्डेमार हाफकिन यांनी स्थापन केलेली ही संस्था राज्याच्या आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानली जाते. पिंपरी-चिंचवडमधील या केंद्रातून सर्पदंश प्रतिबंधक लस आणि इतर जीवनरक्षक औषधे बनवली जातात. मात्र, सध्याच्या ‘संस्थात्मक कब्जा’ (Institutional Capture) मुळे या ऐतिहासिक संस्थेच्या अस्तित्वावरच गदा आली आहे.
शासन आता या प्रकरणाची फाइल ‘ठंडा बस्त्यात’ टाकणार की खरोखर शुद्धीकरण करणार, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
