नाशिक ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) : आशा व गटप्रवर्तक कर्मचारी युनियन (सी आय टी यू) नाशिक तर्फे जिल्हा अध्यक्ष कॉ. कल्पना शिंदे यांनी सांगितले की, आशा वर्कर व गटप्रवर्तक भारतातील व राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत महत्त्वाच्या दुवा मानल्या जातात. नागरिकांना आरोग्य सेवा त्यांचे घरापर्यंत उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करीत असून नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित संपूर्ण माहिती सरकारकडे पाठवण्याचे सुद्धा त्या काम करतात. कोरोनाच्या काळात त्यांच्या कार्यामुळे भारतातील आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांच्या प्रयत्नाने व परिश्रमाने जगात नावलौकिक मिळालेले आहे. त्यांचा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन (WHO) ने सुद्धा सन्मान केला आहे. परंतु कोरोनाचा काळ असो किंवा इतर वेळ असो स्वतःची किंवा स्वतःचे परिवाराची काळजी न करता नागरिकांना चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याकरता त्या प्रयत्नात असतात. परंतु शासनाच्या निष्ठुर भूमिकेमुळे आजही त्या वंचित असून शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळवून घेण्याकरता सतत संघर्ष करत असतात. जो त्यांच्या अधिकार आहे.
आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांनी १८ ऑक्टोबर ते ९ नोव्हेंबर पर्यंत संप केल्यानंतर ९ नोव्हेंबर रोजी शासनाने मंजूर केलेल्या मागण्या.
◆ आशा वर्कर यांना ७ हजार रुपये महिना मानधन वाढ.
◆ गटप्रवर्तक यांना १० हजार रुपये मासिक मानधन वाढ.
◆ गटप्रवर्तक यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये समायोजन करण्यात करता कायदा करणार.
◆ आशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांना २ हजार रुपये दिवाळी बोनस देणार.
◆ आरोग्यवर्धिनीचा निधी सर्व आशांना मेडिकल ऑफिसर यांच्या सहीने देणार.
◆ गटप्रवर्तक यांना आरोग्यवर्धिनीचे १५०० रूपये महिना मोबदला देणार.
◆ ऑनलाइन डाटा एंट्रीची आशांना सक्ती करणार नाही. परंतु ज्या आशा स्वयं इच्छेने करणार त्यांना विशेष मोबदला देणार.
◆ यू एच एन डी नगरपरिषद व नगरपंचायत अंतर्गत असणाऱ्या आशांना लागू नसल्यामुळे त्याच्या निधीपासून सुद्धा त्यांना मुकावं लागतं. यू एच एन डी सर्वांना लागू करण्यात यावा किंवा यू एच एन डी रद्द करून रक्कम सरसकट प्रत्येक आशांना देण्यात यावी.
◆ गटप्रवर्तक यांना अंगणवाडी सुपरवायझर प्रमाणे आशा सुपरवायझर संबोधण्यात यावे.
◆ गटप्रवर्तक यांना त्यांच्या कामानुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा देण्यात यावा किंवा काही तांत्रिक अडचणी असल्यास त्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्याप्रमाणे समायोजित करण्यात यावे.
अशा विविध मागण्या मान्य करण्यात आल्या. परंतु त्याची अंमलबजावणी न केल्यामुळे परत १२ जानेवारी ते १मार्च पर्यंत ५० दिवस परत बेमुदत संप करण्यात आला. त्यामध्ये २ दिवस मुख्यमंत्री यांच्या निवासस्थानासमोर व २० दिवस आझाद मैदान मुंबई येथे आंदोलन करण्यात आले होते. तरी देखील शासनाने त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यानंतर आशा वर्कर यांना ५ हजार रुपये महिना व गटप्रवर्तक यांना १ हजार रुपये महिना नोव्हेंबर २०२३ पासून देण्याचा निर्णय शासनाने केला. परंतु नवीन जीआर नुसार मानधन एप्रिल २०२४ ते जून २०२४ महिन्या पर्यंत देण्याचे पत्र पाठवण्यात आले. शासनाने निर्णय घेताना गटप्रवर्तक बाबतीत मोठा अन्याय केलेला आहे. त्या सीनियर असून त्यांना रोज वेगवेगळ्या गावात दौरे करावे लागतात व पूर्ण रेकॉर्ड किपिंग चे काम करावे लागते. त्याकरता त्यांचे विषयावर ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. आशा- गटप्रवर्तक कृती समितीने घेतलेला निर्णय योग्य असून त्यामध्ये फेरबदल करून ९ नोव्हेंबर २०२३ रोजी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता शासनाने करावी. अन्यथा २ जुलै रोजी परत आझाद मैदान येथे गटप्रवर्तकांचे मोठे आंदोलन केले जाईल असे महाराष्ट्र आशा – गटप्रवर्तक कृती समितीने निर्णय घेतलेला आहे.
