नाशिक | दि.४ ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) – शहरातील टीबी रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. एक हजाराच्यावर हे रुग्ण असण्याची शक्यता आहे. गेल्या २ महिन्यापासून शहरातील टीबी रुग्णांना औषधे देखील मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. आम्हाला, कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांकडून तसेच अन्य समाज घटकातील कुटुंबातील सदस्यांकडून राज्यातील वैद्यकीय उपचार केंद्रामधून क्षयरोगाचे औषधे उपलब्ध नसल्याबद्दल चिंताजनक आणि त्रासदायक माहिती मिळत असल्याची माहीती डॉ. डी. एल. कराड, राज्य सचिव मंडळ सदस्य (माकप) यांनी दिली. महाराष्ट्रामध्ये फक्त १० दिवस टिकेल एवढाच साठा असून अशा प्रकारचा औषधाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने लोक नियमित औषधे घेणे बंद करत आहेत आणि त्यामुळे समाजात या वायुजन्य, संसर्गजन्य रोगाचा संसर्ग वेगाने पसरत आहे. त्याबरोबरच अनियमित औषधाचे सेवन आणि उपचार बंद केल्याने ड्रग रेजिस्टन्स निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दुर्दैवाने सरकारने अद्याप या समस्येचे गांभीर्य ओळखले नसून ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही पावलेही उचललेली नाहीत, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. तसेच युनायटेड नेशन्स व जागतिक आरोग्य संघटना प्रायोजित टीबी निर्मूलन कार्यक्रमाचा सक्रियपणे पाठपुरावा करण्यात यामुळे गंभीर त्रुटी निर्माण होत आहे.
भारतात जुन्या विद्यमान रुग्णाव्यतिरिक्त २०२३ मध्ये २५.५५ लाख नवीन क्षयरोगाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. यामध्ये १ लाख ४३ हजार बालरुग्णांचा समावेश आहे. (इंडिया टीबी अहवाल २०२४). ही एक छोटी आणि नगण्य संख्या नाही.
या रोगाच्या रुग्णांना नव्याने शोधण्यासाठी आणि बरे करण्यासाठी २ महिन्यापासून ४औषधाची पथ्य आवश्यक आहेत व नंतर त्यांना ३ औषधाची पथ्य दिली जातात. या औषधाच्या सेवनात कोणत्याही प्रकारे व्यत्ययामुळे त्याचा गंभीर परिणाम ड्रग रेजिस्टन्स (एमडीआर) टीबी विकसित होण्यात होतो. शिवाय आजूबाजूच्या परिसरातील नवीन लोकांमध्ये रोगाचा आणखी प्रसार होण्याचा धोका निर्माण होतो.
प्रत्येक राज्याने आगाऊ पाठवलेल्या मागणीवर आधारित केंद्र सरकारकडून टीबीची औषधे खरेदी केली जातात. केंद्र सरकार औषधे खरेदी करून राज्याला पुरवठा करते. राज्य सहसा खरेदी करत नाहीत. राज्यस्तरावर क्षयरोगाची औषधे खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही किंवा निविदा प्रक्रिया ही नाही. या संकटामुळे काही राज्यांनी विशेष बजेटद्वारे टीबीवरील औषधे विकत घेण्याचा प्रयत्न केला परंतु निवडणूक प्रक्रियेच्या संहितामुळे तो रोखला गेला आहे.
तरी महाराष्ट्र शासनाने या संदर्भात तातडीने हस्तक्षेप करून कारवाई करावी.
अशा आहेत मागण्या –
१) जोपर्यंत सरकारी दवाखान्यातून ही औषधे नियमित उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत प्रत्येक दवाखान्यातील रुग्ण कल्याण निधीचा वापर करून टीबीच्या औषधाचा पुरवठा करण्यात यावा.
२) राज्य सरकारने औषधे उपलब्ध करण्यासाठी तातडीने कारवाई करावी.
३) शहरातील सामाजिक संस्था /संघटना यांच्या सोबतीने जनजागृती अभियान करावे.
याबाबतचे निवेदन मा.आरोग्य मंत्री व मा.मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना देण्यात आले आहे.
