मुंबई, दि.२० ( वास्तव पोस्ट न्यूज )- मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाल्याची सर्वात मोठी बातमी समोर येत आहे. विधिमंडळाचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर झाल्याची घोषणा केली आहे. या विधेयकावर विधानसभेत फक्त मुख्यमंत्री शिंदे यांनी भाषण केले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला शिक्षणात आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक मांडले. विरोधकांनी देखील या विधेयकाला मंजुरी दिल्यामुळे हे विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर झाले आहे.
मराठा आरक्षण कोर्टात देखील नक्की टिकेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे व्यक्त केला आहे. तसेच मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उभारलेल्या मराठा आंदोलनाचा हा मोठा विजय असुन आता आंदोलकांनी संयम बाळगण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षण कोर्टात नक्की टिकेल मुख्यमंत्री –
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग नेमण्याचा अधिकार दिला आहे. पूर्ण कायदेशीर बाबी पडताळणी करूनच आपण हे आरक्षण देत आहोत. आपण बेकायदेशीर कुठलेही काम केले नसून राज्य मागासवर्ग आयोग पूर्णपणे कायदेशीर आहे, त्यांचा अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे. नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याची घटनेत तरतुद आहे. आपलेच नाही, तर २२ राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वर गेलेली आहे. आपण जो कायदा करत आहोत तो कायदेशीर निकषांवर टिकेल याची मी खात्री देतो. हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकेल की नाही याबाबत आतापासून शंका करणे योग्य नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
अधिसूचनेवर 6 लाख हरकती बाबत देखील निर्णय घेऊ मुख्यमंत्री –
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सगेसोयऱ्यांसंदर्भात काढलेल्या अधिसूचनेवर देखील वक्तव्य केले. ते म्हणाले की ,सरकारने काढलेल्या नोटिफिकेशनवर ६ लाख हरकती आलेल्या आहेत. त्याची छाननी करून त्याबाबत देखील सरकार योग्य तो निर्णय घेईल असा विश्वास मी देतो.
