विशेष बातमी: वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क Exclusive
नाशिक/जळगाव: शिक्षण क्षेत्राला काळिमा फासणाऱ्या नाशिक विभागातील १५० कोटींच्या बनावट ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्यात आता खळबळजनक वळण आले आहे. गेल्या चार दिवसांपासून फरार असलेले तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव आणि भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या अटकेसाठी नाशिक पोलिसांनी आता ‘विशेष मोहिमे’सह त्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. केवळ पगार लाटणेच नव्हे, तर या काळ्या पैशातून उभ्या राहिलेल्या आलिशान साम्राज्याचा शोध आता पोलीस घेत आहेत.
तपासाची नवी दिशा: मालमत्तेचा ‘आर्थिक मागोवा’
नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर हे प्रकरण आता शहर पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आले आहे. संशयित आरोपींनी २०१९ ते २०२५ या सहा वर्षांच्या काळात संगणकीय प्रणालीत फेरफार करून शासनाची मोठी फसवणूक केली. या पैशातून नाशिक आणि परिसरात फार्म हाऊस, आलिशान सदनिका आणि नातेवाईकांच्या नावावर जमिनी खरेदी केल्याचा पोलिसांना संशय आहे. या मालमत्तांची माहिती संकलित करण्यासाठी महसूल विभागाची मदत घेतली जात आहे.
जळगावसह ‘या’ जिल्ह्यांतील शाळा रडारवर
या घोटाळ्याचे मुख्य केंद्र नाशिक असले तरी, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांतील अनेक खासगी शिक्षण संस्थांचे ‘कनेक्शन’ समोर आले आहे. या विभागांतील सुमारे ८९२ शिक्षक आणि कर्मचारी संशयाच्या भोवऱ्यात असून, त्यांची नियुक्ती पत्रे आणि शालार्थ आयडी तयार करताना झालेली स्वाक्षरी पडताळणीसाठी ‘फॉरेन्सिक लॅब’मध्ये पाठवण्यात येणार आहे.
राजकीय वरदहस्त की प्रशासकीय दुर्लक्ष?
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा होऊनही वरिष्ठ स्तरावर याची भनक कशी लागली नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. संशयितांना कुणाचे ‘राजाश्रय’ लाभले आहे का? याचाही तपास आता पोलीस करत आहेत. दरम्यान, यातील एक मुख्य संशयित नितीन उपासनी सध्या कारागृहात असून, बच्छाव आणि चव्हाण यांच्या शोधासाठी पोलिसांची दोन स्वतंत्र पथके परराज्यात रवाना झाली असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
तपासातील शाळा आणि शिक्षकांची प्राथमिक यादी (मिळालेल्या माहितीनुसार):
पोलिसांनी सध्या ज्या शाळांच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू केली आहे, त्यातील काही महत्त्वाचे विभाग खालीलप्रमाणे आहेत (अंतिम यादी दोषारोपपत्रात स्पष्ट होईल):
१. नाशिक मनपा व जिल्हा परिषद शाळा: सर्वाधिक बनावट आयडी येथेच आढळले आहेत.
२. जळगाव जिल्ह्यातील अनुदानित माध्यमिक शाळा: येथील काही शिक्षकांच्या ‘बॅक-डेटेड’ नियुक्त्या तपासाखाली आहेत.
३. धुळे व शिरपूर परिसर: आदिवासी विभागातील काही शाळांमधील कर्मचारी यादीची पडताळणी सुरू आहे.
४. खासगी शिक्षण संस्था: ज्या संस्थांना २०१९ नंतर संचमान्यतेत वाढीव पदे मिळाली, अशा संस्थांमधील सुमारे ४५० हून अधिक शिक्षकांची वैयक्तिक मान्यता (Personal Approval) संशयास्पद मानली जात आहे.
जळगाव कनेक्शनवर पोलिसांची करडी नजर
जळगाव जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्थांमधील बोगस नियुक्त्या या घोटाळ्याच्या केंद्रस्थानी आहेत. मागील तारखेचे (Back-dated) आदेश काढून सरकारी यंत्रणेची दिशाभूल करणाऱ्या ५१ जणांवर यापूर्वीच गुन्हे दाखल झाले आहेत. आता यातील ‘मोठ्या माशांना’ जेरबंद करण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना झाली असून, लवकरच मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे.
