पुणे l वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील लाखो गरीब आणि कष्टकरी पालकांसाठी एक अत्यंत आनंदाची बातमी समोर आली आहे. आरटीई (RTE) २५% मोफत प्रवेश प्रक्रियेत राज्य सरकारने लादलेली ‘एक किलोमीटर’ अंतराची जाचक अट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्दबातल ठरवली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता पालकांना आपल्या घरापासून ३ ते ५ किलोमीटर अंतरावरील खाजगी विनाअनुदानित शाळा निवडण्याची मुभा मिळाली असून, प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची मुदत २५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नेमके प्रकरण काय होते? (पार्श्वभूमी)
राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी एका शासन निर्णयाद्वारे (GR) आरटीईच्या नियमात बदल केला होता. नव्या नियमानुसार, विद्यार्थ्याच्या घरापासून केवळ १ किलोमीटरच्या परिघात असणाऱ्या शाळाच पालकांना पोर्टलवर दिसत होत्या. परिणामी, अनेक भागांत (विशेषतः ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात) १ किमीच्या आत एकही खाजगी शाळा उपलब्ध नव्हती. यामुळे हजारो मुले शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. या निर्णयाला ॲड. बोधी रामटेके, ॲड. दीपक चटप आणि इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयाने सरकारला काय सुनावले?
न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने अत्यंत परखड मते मांडली:
• कायदेशीर विसंगती: शिक्षण हक्क कायदा (RTE) हा केंद्र सरकारचा कायदा आहे. राज्य सरकार त्यात असे बदल करू शकत नाही ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा हक्क हिरावला जाईल.
• विपरीत परिणाम: १ किमीची अट म्हणजे “एका हाताने अधिकार द्यायचा आणि दुसऱ्या हाताने तो हिरावून घ्यायचा” असा प्रकार आहे.
• अंतिम आदेश: न्यायालयाने सरकारला केवळ ३ किमीच नाही, तर जिथे शाळा उपलब्ध नाहीत तिथे ५ किलोमीटरपर्यंतची मर्यादा वाढवण्याचे आणि ऑनलाइन पोर्टलमध्ये तात्काळ बदल करण्याचे आदेश दिले.
प्राथमिक शिक्षण संचालकांचे नवीन परिपत्रक: महत्त्वाचे बदल
न्यायालयाच्या चपराकनंतर प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी तातडीने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे. त्याचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे:
१. अंतराचे नवीन निकष
आता शाळा निवडताना पालकांना दोन पर्याय मिळतील:
• प्रथम प्राधान्य: घरापासून ३ किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या शाळा.
• द्वितीय प्राधान्य: जर ३ किमीच्या आत पुरेशा शाळा नसतील, तर ५ किलोमीटरपर्यंतच्या शाळांची निवड करता येईल.
२. ऑनलाईन पोर्टलमध्ये तांत्रिक बदल
student.maharashtra.gov.in या पोर्टलवर आता नवीन बदल कार्यान्वित झाले आहेत. पालकांना आता त्यांच्या निवासस्थानापासून लांब असलेल्या शाळांची यादी देखील अर्जात दिसेल.
३. अर्जासाठी नवीन मुदतवाढ
पोर्टलवरील तांत्रिक बदल आणि पालकांची होणारी धावपळ लक्षात घेता, अर्ज करण्याची मुदत आता २५ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
पुढील वेळापत्रक (अपेक्षित)
• अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख: २५ मार्च २०२६
• प्रवेशाची पहिली लॉटरी: एप्रिल २०२६ चा पहिला आठवडा
• प्रवेशाची मुदत: लॉटरी लागल्यानंतर साधारण १० ते १५ दिवस कागदपत्र पडताळणीसाठी मिळतील.
दरम्यान हा केवळ तांत्रिक बदल नसून राज्यातील लाखो वंचित मुलांच्या शिक्षणाचा विजय आहे. नाशिकच्या दुर्गम आदिवासी भागांपासून ते पुण्याच्या दाट वस्तीपर्यंतच्या प्रत्येक मुलाला आता नामांकित खाजगी शाळेत शिकण्याची संधी मिळणार आहे.
