नवी दिल्ली l वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क
भारतातील लाखो विधि विद्यार्थ्यांशी संबंधित एका महत्त्वपूर्ण याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. एलएलबीचा (LLB) अभ्यासक्रम ५ वर्षांऐवजी ४ वर्षांचा करण्याची मागणी या जनहित याचिकेद्वारे (PIL) करण्यात आली आहे. ॲडव्होकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले.
“शैक्षणिक धोरणांवर आमचे विचार लादणे आमच्या अधिकारात नाही,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि कायदेशीर साक्षरता महत्त्वाची असली तरी, अभ्यासक्रमाची रचना आणि कालावधी यासारखे धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे काम विद्यापीठे, नियामक संस्था (उदा. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया) आणि शिक्षण तज्ज्ञांचे आहे, असे न्यायालयाचे मत आहे.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद:
• राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP): एनईपीनुसार बहुतांश व्यावसायिक अभ्यासक्रम ४ वर्षांचे आहेत. कायदा अभ्यासक्रम ५ वर्षांचा असल्याने प्रतिभावान विद्यार्थी या व्यवसायाकडे उशिरा वळतात.
• आर्थिक बोजा: ५ वर्षांच्या दीर्घ कालावधीमुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडतो. विद्यार्थी कुटुंबाचा आधार बनण्यासाठी आणखी दोन वर्षे वाट पाहावी लागते.
• घटनात्मक उल्लंघन: हा दीर्घ कालावधी राज्यघटनेच्या कलम १४ (समानता) आणि २१ (जगण्याचा अधिकार) चे उल्लंघन करतो, असा दावा याचिकेत आहे.
• समितीची मागणी: केंद्र सरकारने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन करावी, ज्यात शिक्षणतज्ज्ञ, न्यायशास्त्रज्ञ, निवृत्त न्यायाधीश आणि प्राध्यापक असतील. या समितीने एलएलबी व एलएलएम अभ्यासक्रमांचा आढावा घ्यावा.
सध्याची स्थिती आणि जागतिक संदर्भ:
भारतात सध्या १२ वी नंतर ५ वर्षांचा (BA-LLB, BBA-LLB इ.) आणि पदवीनंतर ३ वर्षांचा एलएलबी अभ्यासक्रम उपलब्ध आहे.
जागतिक स्तरावर पाहिल्यास, ब्रिटनमध्ये एलएलबी ३ वर्षांचा, तर ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, सिंगापूर आणि मलेशियामध्ये ४ वर्षांचा आहे. अमेरिकेत एकूण ७ वर्षे (४ वर्षे पदवी + ३ वर्षे JD) लागतात.
भविष्यात काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही तात्काळ बदल केलेला नाही. त्यामुळे सध्याच्या विद्यार्थ्यांना घाबरण्याचे कारण नाही. न्यायालय बार कौन्सिल आणि केंद्र सरकारची भूमिका जाणून घेईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एप्रिल २०२६ मध्ये होणार आहे.
