मुंबई l वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क
राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजने’त (शालेय पोषण आहार) कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा खळबळजनक आरोप विधानसभेत करण्यात आला आहे. बाजारभावापेक्षा तब्बल चौपट दराने वाटाणा खरेदी करून सरकारी तिजोरीवर दरोडा टाकल्याचे प्रकरण समोर आले असून, याप्रकरणी आता उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
मिळालेल्या माहितीनुसार, शालेय विद्यार्थ्यांच्या माध्यान्ह भोजनासाठी लागणाऱ्या वस्तूंच्या खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली आहे. या योजनेअंतर्गत:
• बाजारात साधारण ३० रुपये किलो दराने मिळणारा पांढरा वाटाणा चक्क १३० रुपये किलो दराने खरेदी करण्यात आला.
• निविदेमध्ये ‘हिरवा वाटाणा’ पुरवण्याची अट असताना प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचा किंवा स्वस्त दरातील पांढरा वाटाणा पुरवून सरकारची फसवणूक करण्यात आली.
• या संपूर्ण प्रक्रियेत सुमारे १८० कोटी रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला असून, त्यातील मोठा हिस्सा भ्रष्टाचारामुळे हडपल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
विधानसभेत गदारोळ आणि चौकशीची घोषणा
आमदार कैलास पाटील, नितीन राऊत आणि रमेश बोरनारे यांनी या प्रश्नी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्यात ८६ हजार शाळांमधील १ कोटींहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. यासाठी केंद्र सरकारकडून १८०० कोटींचा निधी दिला जातो. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांच्या अन्नाशी संबंधित विषयात भ्रष्टाचार झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
विभागीय सचिवामार्फत सखोल चौकशीची ग्वाही
यावर उत्तर देताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विभागात काही प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे मान्य केले. या घोटाळ्याची गांभीर्याने दखल घेत, त्यांनी विभागीय सचिवामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. जे अधिकारी किंवा कंत्राटदार यात दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
कंत्राटदारांचे ‘हित’ जपले?
आरोपानुसार, निविदा प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अटी बदलण्यात आल्या. सुरुवातीला १३४ रुपये दराने हिरवा वाटाणा पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले, मात्र नंतर केवळ ‘वाटाणा’ असा उल्लेख करून स्वस्त पांढऱ्या वाटाण्याची खेप स्वीकारण्यात आली. यामुळे सरकारचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले असून कंत्राटदारांचे उखळ पांढरे झाले आहे.
