२०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून जळगाव जिल्ह्यासाठी विकासाच्या नव्या संधी मिळू शकतात !

जळगाव ( वास्तव पोस्ट ) : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच २०२५-२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प शेती, उद्योग, शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि रोजगार वाढीस चालना देणारा असून, जळगाव जिल्ह्यातील जनतेसाठी महत्त्वपूर्ण संधी उपलब्ध करून देणारा आहे. 

■ कृषी व ग्रामीण विकासासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय

• प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना:
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या उत्पादनवाढीसाठी आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी जळगावचा समावेश होण्याची शक्यता. 

• कापूस उत्पादनासाठी विशेष मिशन :
जळगाव कापूस उत्पादक जिल्हा असल्याने ५ वर्षांची कापूस उत्पादनवाढ योजना महत्त्वाची ठरेल.

• डाळी उत्पादनासाठी आत्मनिर्भरता अभियान :
तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींच्या उत्पादनवाढीसाठी नवीन योजना सुरू होणार. 

• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) कर्ज मर्यादा वाढ :
अल्प मुदतीच्या शेतीसाठी कर्जाची मर्यादा ₹५ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 

• जल जीवन मिशनचा विस्तार :
ग्रामीण भागात सुरक्षित पाणीपुरवठा होण्यासाठी योजना २०२८ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 

■ लघु, मध्यम व सूक्ष्म उद्योग (MSME) साठी प्रोत्साहन

• MSME साठी नवीन वर्गीकरण :
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात वित्तपुरवठा आणि सुविधा मिळणार. 

• सूक्ष्म उद्योजकांसाठी रु. ५ लाख पर्यंत क्रेडिट कार्ड सुविधा :
नवीन उद्योजकांना आर्थिक मदत. पहिल्यांदाच उद्योग सुरू करणाऱ्या महिला आणि मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी रु.२ कोटींपर्यंत कर्ज योजना.

• अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी विशेष योजना :
जळगावच्या केळी, डाळ आणि कापूस प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात मदत मिळण्याची शक्यता.

■ पायाभूत सुविधा आणि नागरी विकास

• शहरांचा विकास आणि पुनर्रचना योजना :
रु.१ लाख कोटींच्या ‘सिटीज अ‍ॅज ग्रोथ हब’ योजनेचा लाभ जळगावसारख्या शहरांना मिळू शकतो. 

• वीज वितरण सुधारणा योजना :
राज्यांतर्गत वीज वितरणासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार. 
• UDAN योजनेचा विस्तार :
जळगावला नवीन हवाई संपर्क मिळू शकतो. 

■ शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील सुधारणा

• १०,००० नवीन वैद्यकीय जागा :
जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षणासाठी संधी. 

• जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर:
कॅन्सर उपचारासाठी नवीन सुविधा. 

• अटल टिंकरिंग लॅब्स :
सरकारी शाळांमध्ये विज्ञान व तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना. 

■ रोजगार निर्मिती आणि सामाजिक कल्याण योजना

• पीएम स्वनिधी योजनेचा विस्तार :
लघु व्यापाऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादा वाढवली. 

• गिग (ऑनलाइन) कामगारांसाठी आरोग्य सुविधा :
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत लाभ. 

• गृह पर्यटन उद्योगाला चालना :
मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत होमस्टे व्यवसायाला प्रोत्साहन. 

■ निर्यात आणि गुंतवणुकीसाठी संधी

• निर्यात प्रोत्साहन योजना :
MSME उद्योगांना सुलभ कर्ज व वित्तीय मदत. 

• भारत ट्रेड नेट डिजिटल प्लॅटफॉर्म :
कृषी व प्लास्टिक उत्पादन निर्यातदारांसाठी मदत. 

■ करसवलती आणि आर्थिक सुलभता 

• ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत :
कर वजावटीची मर्यादा रु. ५०,००० वरून रु १ लाख करण्यात आली. 

• घरभाड्यावर TDS मर्यादा वाढ :
रु २.४ लाखांवरून रु ६ लाख करण्यात आली. 

• व्यक्तिगत आयकर संरचना सुधारणा :
रु १२ लाख पर्यंत उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना करसवलत. 

थोडक्यात 
२०२५-२६ चा अर्थसंकल्प जळगाव जिल्ह्यातील शेतकरी, उद्योजक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांसाठी विकासाच्या संधी निर्माण करणारा आहे. जिल्ह्याच्या कृषी, उद्योग, पायाभूत सुविधा, शिक्षण व आरोग्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी या योजनांचा लाभ नागरिकांना घेता येणार आहे.