नवी दिल्ली | दि. ७ ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) – आम आदमी पार्टीचे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या अंतरीम जामीनावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज झालेल्या दीर्घ सुनावणीनंतरही कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे. सध्या लोकसभा २०२४ सार्वत्रिक निवडणूका असल्याने त्यांना अंतरीम जामीन देण्याचा निर्णय होऊ शकतो असे संकेतही कोर्टाने दिले आहेत. तथापी केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यास ईडीने सक्त विरोध दर्शवीला आहे. कोर्टाने यावर मत व्यक्त केले आहे की, आम्ही जरी केजरीवालांना जामीन मंजुर केला तरी त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून कामकाज करता येणार नाही किंवा कोणत्याही फायलींवर स्वाक्षऱ्या करता येणार नाहीत.
त्यावर केजरीवालांनी कोर्टाला सांगितले की मी फायलींवर स्वाक्षरी करणार नाही, पण माझी सही नाही या कारणावरून सरकारच्या फायली राज्यपालांनी परत पाठवू नये अशी मागणी त्यांनी कोर्टात केली. यावेळी उत्पादन शुल्क प्रकरणाशी संबंधीत कोणतीही फाईल आपण हाताळणार नाही किंवा त्यावर निर्णय घेणार नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले. न्या. संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने नमूद केले की केजरीवाल हे काही सराईत गुन्हेगार नसुन, ते एक निवडून आलेले लोक प्रतिनिधि तथा मुख्यमंत्री आहेत आणि सध्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ही एक अभुतपुर्व स्थिती आहे असे निरीक्षण कोर्टाने नमूद केले. यावर ईडीच्या वकिलांनी नमूद केले की अंतरीम जामीनासाठी राजकीय नेत्यांचा वेगळा वर्ग म्हणून न्यायालयाने विचार करता कामा नये.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर कोर्टाने कामकाज तहकुब केले. त्यामुळे केजरवाल यांच्या अंतरीम जामीनावर कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. याची पुढील सुनावणी ९ मे रोजी होणार आहे.
