नवी दिल्ली | दि.१२ ( वास्तव पोस्ट न्यूज ) – इलेक्टोरल बाँड बाबत दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर बार असोसिएशनने मोठं पाऊल उचललं आहे. संघटनेच्या वतीनं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एक पत्र लिहून हा निर्णय रोखण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सी अग्रवाल यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून खटल्याची पुन्हा सुनावणी होईपर्यंत निर्णय स्थगित ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून बार असोसिएशनच्या या मागणीकडं पाहिलं जातंय.
निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरही माहिती प्रकाशित करावी लागेल : ‘पीटीआय’ या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं निवडणूक आयोगाला बँकेनं शेअर केलेले तपशील १५ मार्चला संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यास सांगितलं होत. सुनावणीदरम्यान, एसबीआयतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला. माहिती SBI च्या शाखांमधील दोन स्वतंत्र कक्षांमध्ये ठेवली असल्याने तो तपशील एकत्रित करण्यासाठी अधिक वेळ द्यावा लागतो, असा युक्तिवाद साळवे यांनी केला आहे.
एसबीआय कडून डेटा ईसीआय ला सादर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, एसबीआय ने मंगळवारी इलेक्टोरल बॉन्ड्सशी संबंधित डेटा निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. याबाबतची माहिती १५ मार्च रोजी निवडणूक आयोग जाहीर करणार आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय) ने मंगळवारी संध्याकाळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, भारतीय निवडणूक आयोगाला (ईसीआय) इलेक्टोरल बॉन्ड्ससंदर्भातला डेटा सुपूर्द केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग आता शुक्रवारी सायंकाळी ५ वाजता हा डेटा प्रसिद्ध करणार आहे.
