नवी दिल्ली l वास्तव पोस्ट वृत्तसेवा
घराची किंवा ऑफिसची सुरक्षा करण्यासाठी आपण जे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावतो, तेच आता भारताच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक ठरत असल्याचे समोर आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर, भारत सरकारने चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांविरुद्ध कडक पावले उचलली आहेत. आगामी १ एप्रिलपासून देशात निकृष्ट दर्जाच्या आणि असुरक्षित चिनी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांवर बंदी घातली जाऊ शकते.
नेमके प्रकरण काय?
गेल्या काही काळापासून भारतात बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या डेटा सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात होते. अनेक रिपोर्ट्सनुसार, भारतात मोठ्या प्रमाणावर विकले जाणारे चिनी कॅमेरे (उदा. TP-Link, Hikvision, CP Plus चे काही मॉडेल्स) हे युझर्सचा डेटा परदेशातील सर्व्हरवर पाठवत असल्याचे संशय व्यक्त करण्यात आला होता. यामुळे देशाच्या गोपनीयतेचा भंग होण्याची भीती वर्तवण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश:
★राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकारी कार्यालये आणि महत्त्वाच्या ठिकाणांवरील माहिती लीक होऊ नये.
★ डेटा चोरीला लगाम: भारतीयांची वैयक्तिक माहिती चिनी सर्व्हरवर जाण्यापासून रोखणे.
★ मेक इन इंडियाला चालना: सुरक्षित आणि स्वदेशी कॅमेऱ्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणे.
कोणत्या कंपन्यांवर होणार परिणाम?
भारतातील सीसीटीव्ही मार्केटमध्ये Hikvision, Dahua आणि TP-Link यांसारख्या कंपन्यांचे मोठे वर्चस्व आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार (Cyber Security Provisions), आता केवळ त्याच कॅमेऱ्यांना परवानगी मिळेल जे सुरक्षेच्या सर्व निकषांवर खरे उतरतील.
काय होणार बदल?
दि.१ एप्रिलनंतर सरकारी प्रकल्पांमध्ये आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी चिनी बनावटीचे कॅमेरे वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी असेल. तसेच, टेलिकॉम विभागाने (DoT) निश्चित केलेल्या मानकांनुसारच कॅमेऱ्यांची विक्री करावी लागणार आहे. ज्या कॅमेऱ्यांमध्ये ‘बॅकडोअर’ (डेटा चोरीचा मार्ग) असण्याची शक्यता आहे, अशा उपकरणांवर सरकार कठोर कारवाई करणार आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, स्वस्त चिनी कॅमेऱ्यांमुळे आतापर्यंत आपली सुरक्षा वाऱ्यावर होती, पण आता सरकारने हा धोका कायमचा संपवण्याची तयारी केली आहे.
जर तुम्ही तुमच्या घरासाठी किंवा व्यवसायासाठी नवीन कॅमेरे घेण्याचा विचार करत असाल, तर ते ‘Trusted Source’ कडूनच घ्यावेत आणि ते सायबर सुरक्षेच्या नियमांचे पालन करतात का, याची खात्री करून घ्यावी.
