मुंबई l वास्तव पोस्ट वृत्तसेवा
“महाराष्ट्रात उद्योगांसाठी स्थिर, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करणे हे आमचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ‘नो नॉनसेन्स बिझनेस’ हीच आमची कामाची पद्धत असून, आगामी काळात महाराष्ट्र देशातील सर्वात कमी वीजदर असलेले राज्य ठरेल,” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
मुंबईतील बीकेसी येथे आयोजित ‘पल्स २०२६’ (PULSE 2026) अंतर्गत ‘को-डिझाइनिंग द फ्युचर ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड हेल्थकेअर’ या विषयावर आयोजित राउंडटेबल बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
ठळक घडामोडी आणि घोषणा:
परवानगी प्रक्रिया आता सुटसुटीत: राज्यात ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ला चालना देण्यासाठी ३३ पैकी २० परवानग्या आता स्व-प्रमाणनावर (Self-certification) आणल्या आहेत. उर्वरित १३ परवानग्यांची संख्याही लवकरच कमी करण्याचे संकेत फडणवीस यांनी दिले.
वीजदरात मोठी कपात: उद्योजकांना दिलासा देताना फडणवीस म्हणाले की, सध्याचा ₹१०.८८ प्रति युनिट असलेला वीजदर वाढण्याऐवजी तो टप्प्याटप्प्याने कमी केला जाईल. २०२८-२९ पर्यंत हा दर ₹९.९७ पर्यंत खाली आणला जाईल, ज्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक क्षेत्रात देशात आघाडीवर राहील.
‘मैत्री’ पोर्टलवर कडक पाळत: ‘मैत्री’ पोर्टलच्या माध्यमातून सर्व परवानग्या एकाच छताखाली मिळतील. जर ठराविक वेळेत सेवा मिळाली नाही, तर संबंधित यंत्रणेवर थेट कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शाश्वत आणि ग्रीन उद्योगांवर भर: राज्यात सर्क्युलर इकॉनॉमी आणि पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘कॉमन इफ्ल्युएंट ट्रीटमेंट प्लांट’ (CETP) उभारले जातील. शासन आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीतून जागतिक दर्जाची आरोग्य व औद्योगिक परिसंस्था निर्माण केली जाईल.
“आम्ही केवळ आश्वासन देत नाही, तर उद्योगांसाठी एक पारदर्शक इकोसिस्टम तयार करत आहोत. महाराष्ट्राला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.”
देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री
