वास्तव पोस्ट l दिल्ली : दिल्लीच्या उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात (एक्साईज पॉलिसी केस) एक मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. राउज एव्हेन्यू कोर्टाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या प्रकरणात कोणताही फौजदारी कट किंवा गुन्हेगारी हेतू सिद्ध झालेला नाही.सीबीआयच्या आरोपपत्रात पुरावा कमी असल्याचे सांगत न्यायालयाने हे आरोप फेटाळले.
या निर्णयानंतर अरविंद केजरीवाल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला. ते म्हणाले, “हे एक मोठे राजकीय षडयंत्र होते. मी ‘कट्टर इमानदार’ आहे आणि आज न्यायालयाने ते सिद्ध केले.” मनीष सिसोदिया यांनीही सीबीआयला फटकारले आणि म्हटले की, हे प्रकरण पूर्णपणे खोट्या आधारावर उभे करण्यात आले होते.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मध्ये कथित भ्रष्टाचार आणि कटकारस्थानाच्या आरोपावरून सीबीआयने हे प्रकरण दाखल केले होते. अरविंद केजरीवाल यांना एप्रिल २०२३ मध्ये चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते आणि त्यांना १५६ दिवस तुरुंगवास भोगावा लागला. मनीष सिसोदिया यांना तर ५०० हून अधिक दिवस कारागृहात राहावे लागले. या प्रकरणात एकूण २३ आरोपी होते, ज्यात तेलंगणा एमएलसी के. कविता यांचाही समावेश होता.
न्यायालयाने सीबीआयच्या तपासात कमतरता असल्याचे नमूद केले आणि म्हटले की, “कोणताही ठोस पुरावा नाही आणि प्राथमिक प्रकरणही सिद्ध होत नाही.” सीबीआयने मात्र या निर्णयाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा निर्णय घेतला आहे, कारण काही महत्त्वाच्या पैलूंकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
आम आदमी पक्षाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी म्हटले की, हे केंद्र सरकारच्या राजकीय दबावाचे परिणाम होते. आता हा निर्णय दिल्लीच्या राजकारणात नवे वळण आणू शकतो.
