जळगाव ( वास्तव पोस्ट ) : शहरात ३३,००० हून अधिक संभाव्य दुबार मतदार असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामुळे राज्यात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मतदार यादीतील अनियमिततेच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा चर्चा उधाणली आहे. ही माहिती एका स्वतंत्र अभ्यासाच्या माध्यमातून उघड झाली असून, यामुळे स्थानिक राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली असून, लवकरच यादीची स्वच्छता मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
जळगाव शहर हे उत्तर महाराष्ट्रातील प्रमुख शहर असून, येथील मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात दुबार नोंदी असल्याचा दावा एका स्थानिक गटाने केला आहे. या गटाने मागवलेल्या माहितीनुसार, शहरातील एकूण मतदारांच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक दुबार नोंदी असू शकतात. विशेषतः शहराच्या उपनगरी भागात, जसे की एमआयडीसी, मेहरुण आणि पिंप्राळा या भागात ही संख्या जास्त आहे. प्रभाग क्रमांक पाच मध्ये तीन हजार दुबार नोंदी असल्याचा आरोप कारण्यात आला आहे. “आम्ही २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर मतदार यादीची तपासणी केली असता, ३३,५०० हून अधिक नोंदी दुबार असल्याचे आढळले. यात काही नोंदी मृत व्यक्तींच्या, काही परप्रांतीयांच्या आणि काही चुकीच्या पत्त्यांच्या आहेत,” असे या अभ्यासाचे प्रमुख संयोजकांनी सांगितले. त्यांनी ही माहिती स्थानिक निवडणूक कार्यालयाकडे सादर केली असून, त्यावर कारवाईची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रात यापूर्वीही अशा प्रकारच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत पनवेल, पालघर आणि चंद्रपूर येथे दुबार मतदारांच्या प्रकरणाने गाजले होते. तेव्हा विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर ‘मत चोरी’चा आरोप केला होता. आता जळगावातील हे प्रकरण पुन्हा एकदा राज्यव्यापी चर्चेचा विषय बनले आहे. राजकीय प्रतिक्रिया आणि आरोप-प्रत्यारोपामुळे स्थानिक राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
या प्रकरणाला ‘निवडणुकीची तयारी’ म्हणून संबोधले जात असून हे दुबार मतदार निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी मुद्दाम तयार केल्याचेही बोलले जात आहे. दुबार मतदारांच्या प्रकरणाने जळगावातील आगामी स्थानिक निवडणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे मतदारांची विश्वासार्हता कमी होऊन निवडणुक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू शकतात. दुबार नोंदींमुळे खरे मतदार वंचित राहू शकतात असे मत देखील व्यक्त करण्यात येत आहे. मतदार याद्यांची तपासणी करून ह्या दुबार नोंदी रद्द केल्याशिवाय मतदान प्रकिया करू नये अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी केली आहे.
