Headlines
Home » जळगाव » पर्यावरणपूरक नॅनो खतांचा वापर वाढवावा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

पर्यावरणपूरक नॅनो खतांचा वापर वाढवावा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांचे शेतकऱ्यांना आवाहन

इफकोच्या ‘नॅनो खते शेतकरी जागृती व्हॅन’चे उद्घाटन

जळगाव ( वास्तव पोस्ट ) : “पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी पर्यावरणपूरक आणि जास्त कार्यक्षम नॅनो खतांचा वापर शेतकऱ्यांनी करावा,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले. इफको संस्थेच्या ‘नॅनो खते शेतकरी जागृती मोहीम व्हॅन’ चे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते जळगाव येथे संपन्न झाले. ही व्हॅन जळगाव जिल्ह्यातील विविध गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांमध्ये नॅनो खतांविषयी जनजागृती करणार आहे. याप्रसंगी जळगाव जिल्हा परिषदेचे कृषी विकास अधिकारी पद्मनाभ मस्के, जिल्हा गुण नियंत्रक अधिकारी बोरसे, इफकोचे जिल्हा प्रबंधक संदीप रोकडे आदी उपस्थित होते.

जळगाव जिल्ह्यात खरीप हंगामातील पिके सध्या फवारणीच्या अवस्थेत आहेत. शेतकऱ्यांनी पारंपरिक रासायनिक खतांपेक्षा जास्त कार्यक्षम व पर्यावरणास पूरक नॅनो तंत्रज्ञानावर आधारित नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी चा वापर करावा, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

■ रासायनिक खतांच्या अतिवापराचे दुष्परिणाम

परंपरागत युरिया खताचा अति व अशास्त्रीय वापर केल्यामुळे जमिनीचे, पाण्याचे आणि हवामानाचे प्रदूषण वाढत आहे. युरियामुळे पिण्याच्या पाण्यातील नायट्रेटचे प्रमाण वाढत असून, हे घटक जमिनीखाली झिरपून भूजलात मिसळतात किंवा नद्यांत पोहोचतात. यामुळे लिचिंगची समस्या निर्माण होते. शिवाय, युरियाच्या विघटनात तयार होणारे अमोनिया व नायट्रस ऑक्साईड वायू हवेमध्ये पसरून पर्यावरण प्रदूषित करतात.

■ नॅनो युरिया – शाश्वत शेतीसाठी एक सक्षम पर्याय

या समस्यांवर उपाय म्हणून इफकोने विकसित केलेल्या नॅनो युरिया या द्रवरूप खतात २०% नत्र असते. नॅनो युरियाची फवारणी केल्यास नत्राचे अतिसूक्ष्म कण पिकांच्या पानांमधील पेशींमध्ये साठवले जातात आणि पिकाच्या गरजेनुसार त्यांचे विघटन होते. परिणामी, नत्राचे कोणतेही घटक पाणी, हवा किंवा जमिनीत मिसळत नाहीत, तसेच नत्राच्या कार्यक्षमतेतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. पारंपरिक युरियामध्ये ही कार्यक्षमता केवळ २५ ते ३० टक्के असते, तर नॅनो युरियामध्ये ती ९० टक्क्यांपर्यंत पोहोचते.

केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या नॅनो युरियाचा वापर शेतकऱ्यांनी वाढवावा आणि पारंपरिक युरियाचा वापर ५०% पर्यंत कमी करावा. हे एक पाऊल केवळ शेतीसाठीच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही दीर्घकालीन फायद्याचे ठरणार आहे असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

Top
error: Content is protected !!