जळगाव | वास्तव पोस्ट न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (RTE) २५ टक्के राखीव जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला मोठा दणका दिला असला, तरी तांत्रिक पातळीवर मात्र पालकांचा मनस्ताप अद्याप संपलेला नाही. न्यायालयाने १ किलोमीटरची अट बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली असली, तरी आरटीई पोर्टल अद्याप अपडेट न झाल्याने प्रवेश अर्जांमध्ये अडथळे येत आहेत.
📌 मुख्य मुद्दे:
• न्यायालयाचा सरकारला दणका: १ किलोमीटर अंतराची जाचक अट न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवत रद्द केली.
• मुदतवाढ असूनही अडचण: अर्ज करण्याची मुदत १८ मार्चपर्यंत वाढवली असली, तरी पोर्टलवर अजूनही जुनेच नियम दाखवले जात आहेत.
• दहा शाळांची मर्यादाही रद्द: केवळ १० शाळा निवडण्याच्या बंधनालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
• दोन दिवसांत बदलाचा दावा: शिक्षण विभागाने तांत्रिक बदल करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी मागितला आहे.
सविस्तर वृत्त:
राज्य सरकारने १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घेतलेल्या निर्णयानुसार, घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर शाळा असल्यास पालकांना आरटीईसाठी अर्ज करता येत नव्हता. ही अट संविधानातील कलम २१-अ आणि शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ भावनेच्या विरोधात असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. या मनमानी नियमामुळे हजारो गरीब विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती.
न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर शिक्षण विभागाने अर्जासाठी १८ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मात्र, प्रत्यक्षातील स्थिती वेगळीच आहे. आरटीईच्या अधिकृत पोर्टलवर अद्याप आवश्यक बदल करण्यात आलेले नाहीत. पालकांनी तक्रार केली आहे की, अर्ज भरताना पोर्टल अजूनही जुन्या नियमानुसार अंतराची अट दाखवत आहे, ज्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रमाचे आणि अस्वस्थतेचे वातावरण आहे.
दोन दिवसांत पोर्टल अपडेट होणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १० मार्च रोजी दिलेल्या आदेशात राज्य शासनाला ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत बदल करण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ‘वास्तव पोस्ट’शी बोलताना सांगितले की, “पोर्टलवर तांत्रिक बदल करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, येत्या दोन दिवसात पोर्टल पूर्णपणे अपडेट होईल. त्यानंतर पालकांना नवीन नियमांनुसार विनाअडथळा अर्ज भरता येतील.”
वास्तव पोस्ट विशेष:
तंत्र दिरंगाई की पालकांच्या संयमाची परीक्षा?
न्यायालयाने दणका दिल्यानंतर सरकारने मुदतवाढ तर दिली, पण पोर्टल अपडेट करायला सरकारला मुहूर्त कधी मिळणार? हाच खरा प्रश्न आहे. 'वास्तव पोस्ट' च्या पाहणीनुसार, अनेक पालकांनी सायबर कॅफेमध्ये हेलपाटे मारूनही रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे.
महत्वाचे प्रश्न:
१. न्यायालयाचा आदेश १० मार्चचा असताना, प्रशासनाला साधे तांत्रिक बदल करायला इतका वेळ का लागतोय?
२. १८ मार्चची मुदत तोंडावर असताना पोर्टल चालणार कधी आणि पालकांनी अर्ज भरायचे कधी?
केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर त्याची अंमलबजावणी 'ग्राऊंड लेव्हल'वर होणे गरजेचे आहे. शिक्षण विभागाने या तांत्रिक घोळाचा फटका गरीब विद्यार्थ्यांना बसणार नाही, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, या मुदतवाढीचा केवळ फारस उरेल.
कार्यकारी संपादक, वास्तव पोस्ट
