वास्तव पोस्ट l जळगाव : जिल्हा परिषद जळगाव येथील अंदाजपत्र सादर झाले आहेत गतवर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या अंदाजपत्रकात चार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. असे असले तरी यंदाच्या अंदाजपत्रकात वैयक्तिक लाभाच्या योजनांसाठी निधी कमी दिला आहे तर जळगाव जिल्ह्यात अनेक शाळांची परिस्थिती वाईट अवस्था असताना त्यासाठी भरीव तरतूद न करता केवळ ४० लाख रुपयांचा निधी आहे. याउलट अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानासाठी ८० लाख रुपयांचा निधी दिला आहे.
जळगाव जिल्हा परिषदेचे प्रशासक असलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करनवाल यांनी अंदाजपत्रक सादर करून त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यंदाचे अंदाजपत्रक ५० कोटी ९७ लाख रुपयांचे आहे. गतवर्षी ४६ कोटी ६१ लाख रुपयांचे होते. यात यंदा सुमारे चार कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद करत त्यास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र यंदाच्या अंदाजपत्रकात देखील समाज कल्याण विभाग, महिला व बालकल्याण विभागामार्फत राबविल्या जात असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांना कात्री लावण्यात आली आहे. यामध्ये महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना साठी गतवर्षी २ कोटी २४ लाख रुपये निधी होता. तो यंदा निम्म्यावर आणत १ कोटी २ लाख रुपयांची तरतूद आहे.
शिक्षणासाठी कमी तरतूद
शिक्षणाचा पाया पक्का करणाऱ्या प्राथमिक शिक्षण विभाग व ग्रामीण भागाच्या आरोग्य सुविधेसाठीच्या निधीला देखील कात्री लावण्यात आली आहे. यंदाच्या अंदाजपत्रकात प्राथमिक शिक्षणासाठी २ कोटी ५२ लाख ६० हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षणासाठी डीपीटीसी कडून निधी असल्याचे कारण देत जिल्हा परिषदे कडून यावरील खर्च कमी केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
आरोग्यासाठी सर्वात कमी निधी
आरोग्य विभागाचा विचार केल्यास प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये श्वान दंशावरील लसीसाठी २० लाख रुपयांची तरतूद प्रथमच करण्यात आली आहे मात्र ग्रामीण भागात आरोग्याच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात उद्भवत असतात. प्राथमिक आरोग्य केंद्र सह उपकेंद्रांमध्ये देखील हव्या असलेल्या आरोग्य सुविधा मिळत नाही. यामुळे रुग्णांना बऱ्याचदा शहरात भाडे खर्च करून यावे लागते. असे असताना आरोग्यांसाठी सर्वात कमी म्हणजे केवळ ६६ लाख २० हजार रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे.
शाळांच्या दुरुस्तीसाठी केवळ ४० लाख
जिल्हा परिषद शाळांची दुरावस्था ही ग्रामीण भागांमध्ये जास्त प्रमाणात झाली आहे. अनेक शाळा इमारती पडक्या स्वरूपाच्या झाल्या आहेत. अर्थातच या शाळांची दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य देण्याची गरज असतांना देखील जिल्ह्यातील शाळा दुरुस्तीसाठी मात्र केवळ ४० लाख रुपयांची तरतूद आहे. या उलट अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान देखभालीसाठी ८० लाख तर जिल्हा परिषद पदाधिकारी व कार्यालयासाठी दुरुस्तीसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
