नवी दिल्ली l वास्तव पोस्ट : अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी, ११ मार्च रोजी मोठी कारवाई करत ‘रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड‘ (RHFL) आणि ‘रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेड’ (RCFL) शी संबंधित बँक फसवणूक प्रकरणात ५८१.६५ कोटी रुपयांच्या ३१ अचल मालमत्ता जप्त (Attach) केल्या आहेत. या कारवाईमुळे उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या अडचणींमध्ये पुन्हा एकदा मोठी वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
नेमकी कारवाई काय?
ED ने ‘मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्या’ (PMLA) अंतर्गत ही जप्तीची कारवाई केली आहे. रिलायन्सच्या या दोन कंपन्यांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा गैरवापर केल्याचा आणि तो पैसा इतरत्र वळवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
मालमत्तांचा तपशील आणि विस्तार
जप्त करण्यात आलेल्या ३१ मालमत्ता देशातील एकूण १३ राज्यांमध्ये पसरलेल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जमिनींचा समावेश असून त्या खालील राज्यांमध्ये आहेत:
- दक्षिण भारत: केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश.
- उत्तर भारत: पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आणि राजस्थान.
- पश्चिम आणि मध्य भारत: महाराष्ट्र आणि गोवा.
- पूर्व भारत: पश्चिम बंगाल आणि झारखंड.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
१. बँक फसवणुकीचा आरोप: रिलायन्स होम फायनान्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्सने विविध बँकांच्या समूहाकडून हजारो कोटींचे कर्ज घेतले होते. मात्र, हे कर्ज ज्या कारणासाठी घेतले होते, त्यासाठी न वापरता ते बनावट कंपन्यांमार्फत (Shell Companies) वळवण्यात आल्याचा आरोप आहे.
२. SEBI ची कारवाई: यापूर्वीच सेबीने (SEBI) अनिल अंबानी यांच्यावर कडक कारवाई केली आहे. त्यांना भांडवली बाजारातून ५ वर्षांसाठी प्रतिबंधित करण्यात आले असून २५ कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
३. मनी लाँड्रिंगचा तपास: सीबीआयने (CBI) दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे ED या प्रकरणाचा तपास करत आहे. तपासादरम्यान असे दिसून आले की, कर्जाची रक्कम वसूल होऊ नये या हेतूने मोठ्या प्रमाणात निधीची अफरातफर करण्यात आली.
दरम्यान या जप्तीमुळे रिलायन्स समूहाच्या मालमत्ता विकण्यावर किंवा त्या हस्तांतरित करण्यावर आता कायदेशीर बंदी आली आहे. या प्रकरणाचा तपास अजूनही सुरू असून येणाऱ्या काळात आणखी काही मोठ्या कारवाया होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
