वास्तव पोस्ट l जळगाव : “पोलीस म्हणजे कायद्याचे रक्षक; पण रक्षकच जर नियम विसरले, तर जनतेचा विश्वास टिकणार कुठे ?” जळगाव शहरातील एमआयडीसी परिसर हा औद्योगिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. उद्योग, कामगार, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांची रोजची वर्दळ या परिसरात असते. अशा ठिकाणी कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी अत्यंत संवेदनशील आहे. मात्र, अलीकडील काही घटनांमुळे पोलीस ठाण्यातील उपनिरीक्षकांच्या वर्तनाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे..
शिस्त का आवश्यक आहे
पोलीस दल हे केवळ अंमलबजावणी यंत्रणा नसून ते लोकशाहीचा चेहरा आहे. पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी येणारा नागरिक आधीच मानसिक तणावात असतो. त्याला कायद्याची भाषा नको असते त्याला न्याय आणि सन्मान हवा असतो. जर तक्रार नोंदवताना टाळाटाळ केली जात असेल, अर्ज घेण्यास नकार दिला जात असेल तसेच तक्रार कर्त्याशी उद्धट भाषेत संवाद साधला जातो, किंवा प्रभावशाली व्यक्तींनाच विशेष वागणूक दिली जात असेल तर हे केवळ व्यक्तीगत वर्तन नसून संपूर्ण पोलीस खात्याच्या प्रतिमेला धक्का देणारे आहे.
कायद्याची चौकट काय सांगते ?
भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम २१ (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण ) प्रत्येक नागरिकाला समान वागणूक देण्याची हमी देतात. पोलीस अधिकारी हे या हक्कांचे संरक्षक आहेत. तसेच, महाराष्ट्र पोलीस आचारसंहिता स्पष्ट सांगते की अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नम्रता, संयम आणि निष्पक्षता पाळावी.
प्रश्न फक्त अधिकाऱ्याचा
जर एका उपनिरीक्षकाचे वर्तन अयोग्य असेल, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण पोलीस ठाण्यावर होतो. उद्योग क्षेत्रातील अवैध धंदे, तक्रारींवरील कारवाईतील विलंब, आणि नागरिकांशी होणारा दुरावा या सर्व गोष्टी शिस्तीअभावी वाढतात.
पोलीस अधीक्षकांनी पुढाकार घ्यावा
जिल्ह्याचे प्रमुख म्हणून पोलीस अधीक्षकांची भूमिका निर्णायक आहे. त्यांनी ठाण्याची तपासणी करावी, तक्रार नोंदणी प्रक्रियेचे ऑडिट करावे, नागरिकांच्या अभिप्रायासाठी खुली बैठक घ्यावी, तसेच दोषी आढळल्यास शिस्तभंग कारवाई करावी. यामुळे जनतेत पोलीसांप्रती विश्वास निर्माण होईल की पोलीस दल स्वतःची शिस्त राखण्यास कटिबद्ध आहे.
पोलीस दल हे समाजाचे बळ आहे. परंतु बळाला जबाबदारीची जोड नसेल तर ते भय निर्माण करते.
जळगाव एमआयडीसी परिसरातील नागरिकांना भय नव्हे - तर विश्वास हवा आहे. पोलीस अधीक्षक यांना सांगणे आहे की, शिस्तीचे धडे देणे ही शिक्षा नव्हे; ती संपूर्ण खात्याच्या प्रतिष्ठेची पुनर्स्थापना आहे. जनतेच्या मनात विश्वासाचा दिवा पुन्हा पेटवण्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली, तरच “पोलीस तुमच्या सेवेत” ही घोषणा खऱ्या अर्थाने साकार होईल एवढे मात्र खरे !
