वास्तव पोस्ट l जळगाव : शहरातील महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभाग कार्यालयाचा कारभार सध्या गंभीर प्रश्नचिन्हाखाली आला आहे. अधिक्षक, अधिकारी आणि कर्मचारी अनुपस्थित… कार्यालयाला कुलूप… आणि कारण म्हणून पुढे केले जाते “सुट्टी”! पण ही सुट्टी नेमकी कोणाची? आणि कोणाच्या परवानगीने?
राज्यात महाराष्ट्र विधानसभेचे अधिवेशन सुरू असताना शासन यंत्रणा अधिक सतर्क असणे अपेक्षित असते. अधिवेशन काळात विभागनिहाय प्रश्नोत्तरं, अहवाल, आकडेवारी, तक्रारींची स्थिती यांचा आढावा घेतला जातो. अशा वेळी जिल्हा पातळीवरील विभागप्रमुखाने मुख्यालय सोडणे ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जाते. मग जळगावमध्ये नेमकं वेगळं काय?
कार्यालय बंद… गाडी मात्र पार्किंगमध्ये !
घटनास्थळी पाहिल्यावर कार्यालयाचे शटर खाली, कर्मचारी अनुपस्थित; मात्र अधिक्षकांची शासकीय गाडी पार्किंगमध्ये उभी. म्हणजे साहेब आले होते? की गाडीच उपस्थिती दाखवत आहेत? नागरिकांच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकते. जर अधिक्षक मुख्यालयात नसतील तर कार्यालयाचा कारभार कोणाकडे सोपवला ? पर्यायी जबाबदारीची लेखी नोंद आहे का ? की “कार्यालय बंद” हीच पद्धत स्वीकारली आहे ?
संवेदनशील विभाग ठप्प ?
उत्पादन शुल्क विभाग हा केवळ कागदी कार्यालय नाही. मद्यविक्री परवाने, तपासणी, अवैध दारू विक्रीवरील कारवाई, महसूल संकलन – या सर्व बाबी या विभागाशी निगडित आहेत. कार्यालय बंद राहणे म्हणजे महसुली तोटा, अवैध धंद्यांना मोकळं रान आणि नागरिकांच्या कामांमध्ये अडथळा. सामान्य नागरिक परवान्यांसाठी, तक्रारींसाठी, अर्जासाठी कार्यालयात येतात; पण त्यांना कुलूपबंद दार आणि “आज सुट्टी” असा प्रतिसाद मिळतो.
अधिवेशन काळात अधिक्षक बाहेर कसे ?
अधिवेशन काळात अधिकारी मुख्यालयात उपलब्ध राहणे ही प्रशासनाची मूलभूत अपेक्षा असते. अधिवेशनादरम्यान विभागाशी संबंधित प्रश्न उपस्थित झाले तर तत्काळ माहिती देणे बंधनकारक असते. मग अशा वेळी अधिक्षक बाहेर कसे ? त्यांनी अधिकृत रजा घेतली असल्यास तिचा आदेश कुठे ? त्यांच्याकडील कार्यभार कोणाकडे दिला ? तसेच जनतेसाठी सूचना फलकावर माहिती का लावली नाही ? हा प्रकार केवळ अनुपस्थितीचा नाही; तर तो प्रशासनातील उत्तरदायित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
जनतेचा रोष वाढतोय
स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. “जनतेच्या पैशावर चालणारं कार्यालय जनतेलाच बंद ?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कार्यालयीन वेळेत अधिकारी अनुपस्थित राहून सुट्टीचा आधार घेत असतील, तर तो शिस्तभंगाचा विषय ठरू शकतो. विशेषतः अधिवेशन काळात ही बाब अधिक गंभीर ठरते.
शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करावा
या प्रकरणात पुढील मुद्दे स्पष्ट होणे आवश्यक आहे:
अधिक्षक व कर्मचारी नेमक्या कोणत्या आदेशाने अनुपस्थित ? कार्यालय बंद ठेवण्याची अधिकृत परवानगी होती का ? अधिवेशन काळात विभागाची माहिती कोण सादर करत आहे ? अनुपस्थितीमुळे प्रलंबित कामांची जबाबदारी कोणाची ? जर या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाली नाहीत, तर हा प्रकार केवळ स्थानिक बेजबाबदारपणा नसून संपूर्ण यंत्रणेवरील कलंक ठरू शकतो.
सर्वसामान्य नागरिकांचा प्रश्न
जनतेचा कर, जनतेचा पगार, आणि जनतेसाठी उभं असलेलं कार्यालय…मग जनतेलाच दाराबाहेर उभं का ठेवायचं ? जळगाव राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील हा प्रकार प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. अधिवेशनाच्या काळातही जर कार्यालय बंद राहत असेल, तर सामान्य दिवसांत परिस्थिती कशी असेल याची कल्पनाच नको. शासनाने तात्काळ चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करणे गरजेचे आहे — अन्यथा “कार्यालय वाऱ्यावर” हीच जळगावची नवी ओळख ठरेल.
