वास्तव पोस्ट l जळगाव : जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या बिघडत चाललेल्या परिस्थितीचे सर्वसमावेशक विश्लेषण या सार्वजनिक सुरक्षा अहवालातून सादर केला आहे. उपलब्ध आकडेवारी आणि अलीकडील घटनांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला हा अहवाल, जिल्ह्यातील सुरक्षा आव्हानांचे गंभीर चित्र स्पष्ट करतो. जळगावमध्ये मॉब लिंचिंगसारख्या नवीन प्रकारच्या गुन्हेगारीचा उदय होत असल्याबद्दल एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केलेली चिंता परिस्थितीच्या धोरणात्मक तातडीचे निर्देशन करते. या अहवालाचा मुख्य उद्देश संघटित गुन्हेगारी, वाढती गुन्हेगारी आकडेवारी, अल्पवयीन गुन्हेगारी आणि पोलिस दलातील अंतर्गत समस्या यांसारख्या प्रमुख आव्हानांचे परीक्षण करून सार्वजनिक सुरक्षा धोरणकर्त्यांना धोरणात्मक नियोजनासाठी माहितीपूर्ण आधार प्रदान करणे हा आहे.
■ संघटित गुन्हेगारीचे केंद्र : वाळू माफियांचा हैदोस
जळगाव जिल्ह्यातील वाळू माफियांच्या कारवायांचे विश्लेषण केवळ अवैध उत्खननाचा मुद्दा म्हणून नव्हे, तर राज्याच्या अधिकाराला थेट आव्हान देणाऱ्या आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांना पद्धतशीरपणे पोखरणाऱ्या एका शक्तिशाली, हिंसक आणि संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कच्या दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे. या माफियांची कार्यपद्धती आणि त्यांचा प्रशासनावरील वाढता प्रभाव जिल्ह्याच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका बनला आहे.
■ कार्यपद्धती आणि परिणाम
वाळू माफियांची कार्यपद्धती अत्यंत नियोजनबद्ध आणि धाडसी आहे. विशेषतः गिरणा नदीच्या परिसरात दिवसरात्र अवजड वाहनांद्वारे अवैध वाळूचे उत्खनन आणि वाहतूक केली जाते. या वाहनांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू भरलेली असल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची अक्षरशः दुरवस्था झाली आहे. रस्त्यांवर मोठे “खड्डे पडले आहेत” आणि अनेक ठिकाणी “रस्ते खचले आहेत”, ज्यामुळे वाहतूक अत्यंत धोकादायक बनली आहे. या अवैध वाहतुकीमुळे शासनाच्या तिजोरीचे “लाखो रूपयांचे” आर्थिक नुकसान होत आहे, तर दुसरीकडे स्थानिक नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
■ शासकीय अधिकाऱ्यांवरील वाढते हल्ले
वाळू माफियांची मुजोरी इतकी वाढली आहे की ते आता शासकीय अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ले करण्यासही मागेपुढे पाहत नाहीत. निवासी जिल्हाधिकारी सोपान कासार यांच्यावर झालेला हल्ला हे याचेच द्योतक आहे. कारवाई करण्यासाठी गेलेल्या कासार यांच्यावर लोखंडी पाईपने हल्ला करण्यात आला आणि त्यांच्या शासकीय वाहनाची तोडफोड करण्यात आली. यापूर्वी धरणगाव आणि एरंडोल येथेही महसूल अधिकाऱ्यांवर अशाच प्रकारचे हल्ले झाले आहेत. या घटना प्रशासकीय अधिकाराविरुद्ध हिंसक प्रतिकाराचा एक स्पष्ट आणि धोकादायक पॅटर्न दर्शवतात.
■ प्रशासकीय संगनमताचे आरोप
सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे वाळू माफिया आणि स्थानिक प्रशासनातील काही घटक यांच्यात संगनमत असल्याचा नागरिकांचा आरोप आहे. “प्रशासनाच्या आशिर्वादाने” आणि “अधिकाऱ्यांशी असलेल्या संगनमताने” हा अवैध व्यवसाय फोफावत असल्याची भावना जनमानसात दृढ झाली आहे. महसूल विभाग आणि पोलीस यंत्रणा या अवैध कारवायांकडे “जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत” असून, प्रशासनाकडून केली जाणारी गस्त केवळ “दिखाव्यापुरतीच” असते, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. हे संगनमत कायद्याच्या अंमलबजावणीतील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे.
■ जिल्ह्यातील गुन्हेगारीत वाढ ; एक गंभीर चित्र
जिल्ह्यातील सार्वजनिक सुरक्षेच्या आव्हानांची व्याप्ती समजून घेण्यासाठी गुन्ह्यांची अधिकृत सरकारी आकडेवारी पाहिल्यास, मागील वर्षांच्या तुलनेत गंभीर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून येते. जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या ढासळत्या स्थितीचा हा प्रत्यक्ष पुरावा आहे.
■ खून, चोरीच्या घटनात तीव्र वाढ
गुन्हेगारीच्या घटनांचे विश्लेषण केल्यास खून आणि एकूण चोऱ्या यांसारख्या गुन्ह्यांमधील तीव्र वाढ ही हिंसक आणि मालमत्तेसंबंधी दोन्ही प्रकारच्या गुन्हेगारीत चिंताजनक वाढ दर्शवते, जे सार्वजनिक सुरक्षेच्या व्यापक र्हासाचे संकेत आहेत. त्याच वेळी, सरकारी नोकरांवरील हल्ल्यांची उच्च-प्रोफाइल प्रवृत्ती आणि प्राणांतिक अपघातांमध्ये झालेली लक्षणीय वाढ, जी वाळू माफियांच्या धोकादायक वाहतुकीशी थेट जोडली जाऊ शकते, जिल्ह्यात वाढत्या निर्भयतेच्या वातावरणाकडे निर्देश करते, जे या व्यापक गुन्हेगारीला खतपाणी घालत असावे.
या व्यापक गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर, अल्पवयीन मुलांचा सशस्त्र गुन्हेगारीतील सहभाग हा एक नवीन आणि धोरणात्मक धोका म्हणून उदयास येत आहे.
■ अल्पवयीन गुन्हेगारी आणि अवैध शस्त्रे : एक उदयोन्मुख धोका
जिल्ह्यात वाढणारी अल्पवयीन गुन्हेगारी, विशेषतः अवैध शस्त्रास्त्रांचा वापर, हे भविष्यातील अधिक गंभीर कायदा व सुव्यवस्थेच्या आव्हानांचे सूचक आहे. जिल्ह्याच्या सामाजिक स्वास्थ्यासाठी एक धोका आहे, ज्याकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत या धोक्याचे गांभीर्य स्पष्ट झाले आहे. सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे या शस्त्र जप्तीच्या प्रकरणांमध्ये जिल्ह्यातून अनेक वेळा अल्पवयीन मुलांना अटक करून त्यांच्याकडून गावठी पिस्तुले (कट्टे) आणि काडतुसे जप्त करण्यात आले आहेत. अल्पवयीन मुलांपर्यंत ही अवैध शस्त्रे इतक्या सहजतेने पोहोचतातच कशी ही एक गंभीर गुप्तचर त्रुटी (critical intelligence gap) आहे. या शस्त्रास्त्रांचा स्रोत शोधून तो नष्ट करणे, हे पोलिस प्रशासनापुढील एक मोठे आव्हान आहे.
बाह्य गुन्हेगारीच्या या आव्हानांना तोंड देत असताना, कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा स्वतःच्या अंतर्गत समस्यांनी ग्रासलेली आहे, ज्यामुळे तिची परिणामकारकता कमी होत आहे.
■ पोलिसिंगमधील अंतर्गत आव्हाने आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप
पोलिस दलातील अंतर्गत प्रणालीतील त्रुटी, भ्रष्टाचार आणि काही अधिकाऱ्यांमुळे निर्माण झालेले वाद हे घटक कायदा अंमलबजावणीची परिणामकारकता कमी करतात आणि जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करतात. जळगाव पोलिस दलाला सध्या अशाच गंभीर अंतर्गत आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे.
■ प्रणालीतील त्रुटी आणि अकार्यक्षमता
जळगाव जिल्ह्यात प्रत्यक्ष जमिनीस्तरावर “लूज पोलिसिंग” (Loose Policing) ही एक मोठी समस्या बनली आहे. पोलिस निरीक्षकांच्या नियुक्त्यांमध्ये राजकीय आणि आर्थिक हस्तक्षेप होत असल्याच्या आरोपांमुळे अनेक अधिकारी सक्रिय पोलिसिंग करण्याऐवजी केवळ कारकुनी कामात समाधान मानत आहेत. याहून गंभीर बाब म्हणजे, पोलिस मुख्यालय हे “कामचुकार” कर्मचाऱ्यांसाठी एक सुरक्षित आश्रयस्थान बनले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील अनेक पोलिस ठाण्यांमध्ये मनुष्यबळाची तीव्र कमतरता जाणवत आहे, ज्यामुळे गस्त आणि गुन्हे प्रतिबंधक कार्यावर थेट परिणाम होत आहे.
■ भ्रष्टाचार आणि संगनमत !
पोलिस दलातील भ्रष्टाचाराची काही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्यामुळे व्यवस्थेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. एरंडोल पोलिस ठाण्यातील एक हवालदार यांना तीन हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. याव्यतिरिक्त, शाहूनगर आणि बी.जे. मार्केट सारख्या परिसरात मटका, गुटखा आणि गांजा यांसारख्या अवैध धंद्यांमध्ये पोलिस “६०-४० पार्टनरशीप” करत असल्याचे गंभीर आरोप आहेत. हे प्रकार कायद्याचे रक्षकच कायद्याच्या भक्षकांच्या भूमिकेत असल्याचा संशय निर्माण करतात.
■ खात्यांतर्गत प्रकरणे आणि प्रतिष्ठेचे नुकसान
मागे गुन्हे शाखेचे अधिकारी यांच्या एका ऑडिओ क्लिपमुळे झालेल्या वादामुळे त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले होते. या प्रकरणामुळे “राज्यभर पोलिस दलाची नाचक्की” झाली आणि जळगाव पोलिसांच्या प्रतिष्ठेला मोठा धक्का बसला. अशा घटनांमुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची होते आणि जनतेच्या मनात पोलिसांविषयी अविश्वासाची भावना निर्माण होते.
या सर्व अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर, प्रशासन गुन्हेगारी नियंत्रणात आणण्यासाठी काही ठोस पावले उचलत आहे.
■ प्रशासकीय प्रतिसाद आणि अंमलबजावणीची कार्यवाही
वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलिस दलाने काही कठोर उपाययोजना आणि अंमलबजावणीची कार्यवाही सुरू करणे गरजेचे आहे. सराईत गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करणे हा या कार्यवाहीचा मुख्य उद्देश असावा.
■ निष्कर्ष आणि पुढील दिशा
या विश्लेषणातून हे स्पष्ट होते की, जळगाव जिल्हा सध्या एका बहुआयामी सार्वजनिक सुरक्षा संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे वाळू माफियांच्या रूपाने धाडसी संघटित गुन्हेगारी, दुसरीकडे हिंसक आणि मालमत्तेच्या गुन्ह्यांमध्ये झालेली सांख्यिकीय वाढ, तिसरीकडे सशस्त्र अल्पवयीन गुन्हेगारीचा उदयोन्मुख धोका आणि चौथीकडे खुद्द पोलिस दलातील प्रणालीगत त्रुटी व भ्रष्टाचाराची आव्हाने, या सर्वांमुळे परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची बनली आहे.
या अहवालात ओळखल्या गेलेल्या समस्यांच्या आधारे, सार्वजनिक सुरक्षा धोरणकर्त्यांसाठी काही प्राथमिक धोरणात्मक दिशा स्पष्ट होतात. यामध्ये संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कविरुद्ध एक लक्ष्यित आणि कठोर रणनीती आखणे, पोलिस दलात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी मजबूत भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना राबवणे, आणि तरुणांमध्ये अवैध शस्त्रास्त्रांचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्रित हस्तक्षेप करणे यांचा समावेश आहे.
जळगावमध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी आणि नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास पुन्हा संपादन करण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वित, पारदर्शक आणि निर्णायक कृती करणे अत्यावश्यक आहे.
