मुंबई दि.३१ ( प्रतिनिधी )- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी देशाचा अंतरिम अर्थसंकल्प (अंतरिम बजेट 2024) सादर करणार आहेत. कारण काही महिन्यांनी देशात लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे या मिनी बजेटकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत.
यावेळी अर्थसंकल्पात सरकार महिला व्यावसायिकांसाठीही काही ऑफर जाहीर करु शकते. असं असलं तरी, सरकार ज्या प्रकारे देशातील बोर्ड आणि कंपन्यांच्या व्यवस्थापनात महिलांचा वाटा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्यामुळे सर्वत्र निम्म्या लोकसंख्येचा वाटा वाढवण्याच्या उद्देशाने सरकार कोणाचीही निराशा करणार नाही. विशेषतः छोट्या शहरांतील महिला उद्योजकांसाठी अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात.
या योजनांची व्याप्ती वाढू शकते.
असा अंदाज आहे की सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि महिला उद्योजकता प्लॅटफॉर्म सारख्या योजनांची व्याप्ती वाढवण्याची घोषणा करू शकते. या योजनांमध्ये मार्गदर्शन आणि नेटवर्किंगच्या संधी वाढवण्याची मागणीही सातत्याने होत आहे. महिला मजुरांपासून ते महिला उद्योजकांपर्यंत, सरकार विविध घोषणा करून भारतीय अर्थव्यवस्थेत त्यांची भागीदारी मजबूत करू शकते. यामुळे महिलांची सामाजिक उन्नती तर होईलच, शिवाय त्यांना भारताच्या वाढीच्या कथेत समान भागीदार बनवेल.
या क्षेत्रांवर सरकारचे लक्षः
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेऊन, सरकार विद्यमान क्षेत्रांच्या तसेच नवीन क्षेत्रांच्या वाढीस चालना देण्यासाठी धोरणांवर आणखी पावले उचलू शकते. अशा परिस्थितीत अक्षय ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स ) यासह अनेक नवीन क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घोषणा केल्या जाऊ शकतात. मात्र, निवडणुकीच्या वर्षभरातील लोकप्रिय घोषणा आणि 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्याच्या कोंडीत मध्यम मार्ग काढण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल.
