मुंबई ( प्रतिनिधि ) दि.२४, मराठा आरक्षणप्रश्नी मुंबईकडे कूच केलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. तसेच या आंदोलनामुळे मुंबईतील जनजीवन विस्कळीत होणार नाही याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट करत या याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. मराठा आरक्षणप्रश्नी मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आंदोलन रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका वकील गुणरत्न सदावर्ते मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
सदावर्ते यांनी सुरुवातीला न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल केली होती. मात्र खंडपीठानं या खटल्याच्या सुनावणीस नकार देत हे प्रकरण न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि शाम चांडक यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले होते. यावर आज सुनावणी झाली.
मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील हे मुंबईला पायी रवाना झाले आहेत. त्यांच्या सोबत मोठ्या संख्येने मराठा बांधव ठिक ठिकाणांहून मुंबई कड़े कुच करत आहे . तसेच विविध सामाजिक संघटनांनी जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठींबा दर्शविला आहे .
आरक्षण मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनामुळे कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने हे आंदोलन रोखावे, अशी मागणी करणारी याचिका वकील गुणरत्न सदावर्ते मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
