वास्तव पोस्ट l वॉशिंग्टन / नवी दिल्ली : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या आक्रमक टॅरिफ धोरणाला कायदेशीर कचाट्यात पकडण्यात आले आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने (US Supreme Court) राष्ट्राध्यक्षांच्या टॅरिफ लावण्याच्या अमर्याद अधिकारांवर (IEEPA अंतर्गत) गंभीर ताशेरे ओढले असून, काही विशिष्ट टॅरिफ प्रकरणांमध्ये ते ‘अवैध’ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले ?
अधिकारक्षेत्राचे उल्लंघन : मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकालपत्रात म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्षांकडे शांततेच्या काळात स्वतःच्या मर्जीने टॅरिफ लावण्याचे कोणतेही अंगभूत अधिकार नाहीत. केवळ ‘इमर्जन्सी’ घोषित करून ते संसदेचे अधिकार हिरावून घेऊ शकत नाहीत.”
IEEPA चा गैरवापर : १९७७ च्या ‘इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक इमर्जन्सी पॉवर्स ॲक्ट’ (IEEPA) अंतर्गत ट्रम्प यांनी जे टॅरिफ लादले होते, ते कायद्याच्या कक्षेबाहेर असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
२०० अब्ज डॉलर्स परताव्याचा सर्वात मोठा पेच :
जर हे टॅरिफ पूर्णपणे अवैध ठरले, तर अमेरिकन तिजोरीवर मोठा ताण येऊ शकतो. ट्रम्प प्रशासनाने २०२५ पासून आतापर्यंत विविध देशांकडून आणि कंपन्यांकडून सुमारे २०० अब्ज डॉलर्स (सुमारे १६.५ लाख कोटी रुपये) टॅरिफच्या स्वरूपात गोळा केले आहेत. न्यायालयाने हे टॅरिफ अवैध ठरवल्यामुळे आता हे पैसे कंपन्यांना परत करावे लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांनी याला “प्रशासकीय गोंधळ” (Complete Mess) असे संबोधले आहे.
ट्रम्प यांची संतप्त प्रक्रिया
न्यायालयाच्या या निकालानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याला “अपमानस्पद” (A Disgrace) म्हटले आहे. त्यांनी असा इशारा दिला आहे की, यामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे नुकसान होईल आणि ते आता इतर कायदेशीर मार्गांचा वापर करून हे टॅरिफ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतील.
सर्वच टॅरिफ रद्द झालेले नाहीत. जे टॅरिफ ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’ (Section 232) अंतर्गत स्टील आणि ॲल्युमिनियमवर आहेत, ते अद्याप कायम राहू शकतात. मात्र, सरसकट लावलेले ‘रेसिप्रोकल’ आणि ‘इमर्जन्सी’ टॅरिफ आता कायदेशीर पेचात अडकले आहेत.
भारतीय निर्यातदारांसाठी सुखद बातमी
• रेसिप्रोकल टॅरिफ रद्द : भारतावर लादलेले अतिरिक्त २५% ते २६% ‘रेसिप्रोकल’ टॅरिफ आता तांत्रिकदृष्ट्या संपुष्टात येतील.
• या क्षेत्रांना फायदा : भारतीय कापड (Textiles), औषधे (Pharmaceuticals), आणि इंजिनीअरिंग वस्तूंच्या निर्यातीवरील कराचा बोजा कमी होईल, ज्यामुळे भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन बाजारपेठेत पुन्हा स्वस्त दरात माल विकता येईल.
भारतासारख्या देशांमधून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर (उदा. स्टील, ॲल्युमिनियम आणि कापड) लादलेले अतिरिक्त शुल्क रद्द झाल्यास भारतीय कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय जागतिक व्यापार युद्धाला (Trade War) पूर्णविराम देऊ शकतो. जर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार मर्यादित केले, तर भविष्यात कोणतेही सरकार मनमानी पद्धतीने कर वाढवू शकणार नाही.
सध्या न्यायालयाच्या अंतिम निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून, प्रशासनाने या निर्णयामुळे मोठा “प्रशासकीय गोंधळ” (Complete Mess) उडेल असा इशारा दिला आहे.
